एक देश, एक कार्ड : देशात कुठेही राशन खरेदी करा

नवी दिल्ली : मोदी सरकार ‘वन नेशन-वन कार्ड’साठी मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईलच, शिवाय रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करणाऱ्या गरीबांनाही फायदा होणार आहे. गाव सोडून दुसऱ्या ठिकाणी गेलेल्या गरीब कुटुंबांना देशात कुठेही राशन खरेदी करता येईल. संपूर्ण देशासाठी एकच रेशन कार्ड देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने गुरुवारी केली. या बदलानंतर एकापेक्षा अधिक कार्ड ठेवणाऱ्यांची संख्याही कमी होणार आहे.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसोबत या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांना याचा सर्वात जास्त लाभ होईल असं ते म्हणाले. मजुरांना पूर्ण खाद्यसुरक्षा मिळेल. लाभार्थींना खऱ्या अर्थाने या निर्णयामुळे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. कारण, ते आता एकाच पीडीएस दुकानाशी बांधिल नसतील, देशात कुठेही धान्य खरेदी करु शकतील आणि यामुळे भ्रष्टाचारही कमी होईल, असंही ते म्हणाले.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाकडून सर्व कार्ड्सचा एक डेटाबेस तयार केला जाईल, ज्यामुळे बनावट कार्ड रद्द करता येतील. इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पीडीएस म्हणजेच IMPDS आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा आणि त्रिपुरामध्ये अगोदरपासूनच लागू आहे. इथे लाभार्थी त्याच्या वाट्याचं धान्य कोणत्याही जिल्ह्यातून खरेदी करु शकतो. गरीबांच्या हितासाठी सर्व राज्यांनी हा नियम लागू करावा. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशचे रहिवासी पुढच्या दोन महिन्यात दोनपैकी कोणत्याही राज्यात रेशन खरेदी करु शकतील, असंही रामविलास पासवान म्हणाले.

सध्या FCI, CWC, SWCs आणि खाजगी गोदामांमध्ये ठेवलेलं 6.12 कोटी टन धान्य दरवर्षी 81 कोटी लाभार्थ्यांना वितरित केलं जातं. धान्य खरेदी करण्यापासून ते वितरण करण्यापर्यंत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत होणारा भ्रष्टाचार कमी होईल, असं पासवान यांनी सांगितलं.