मोदींनी खासदारांचा दिल्लीत मुक्काम वाढवला, 7 ऑगस्टपर्यंत अधिवेशन चालणार

नवी दिल्ली : गेल्या 20 वर्षातलं विक्रमी कामकाज झालेल्या संसदीय अधिवेशनाचा (Parliament Session) कालावधी आणखी वाढवण्यात आलाय. 26 जुलैला संपणारं अधिवेशन (Parliament Session) आता 7 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी याबाबत माहिती दिली. तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

17 व्या लोकसभेच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनाची सुरुवात 17 जूनला झाली होती. 5 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या काळात अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करण्यात आली. माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक, POCSO दुरुस्ती विधेयकही मंजूर करण्यात आलंय.

लोकसभेत दिवसभराच्या चर्चेनंतर तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्यात आलं. काँग्रेस, टीएमसी यासह काही पक्षांना या विधेयकाला विरोध केला. लोकसभेत भाजपचं बहुत असल्यामुळे विधेयक मंजूर होत आहे. मात्र राज्यसभेत अनेक विधेयकं प्रलंबित आहेत. या अधिवेशनात आतापर्यंत (25 जुलै) लोकसभेत 128 टक्के आणि राज्यसभेत 95 टक्के कामकाज झालंय.

महत्त्वाची विधेयकं प्रलंबित

आंतरराज्यीय नदी जल विवाद दुरुस्ती विधेयक, कंपनी कायदा दुरुस्ती विधेयक, मजूर कायदा दुरुस्ती विधेयक, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाज परिस्थिती विधेयक 2019, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक, ग्राहक संरक्षण कायदा विधेयक, मोटर वाहन कायदा दुरुस्ती विधेयक, UAPA दुरुस्ती विधेयक, तिहेरी तलाक यासह अनेक विधेयकं प्रलंबित आहेत.

आतापर्यंतची मंजूर विधेयकं

या संसदीय अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणात कामकाज झालंय. राज्यसभेतही अनेक विधेयकं मंजूर करुन घेण्यात सरकारला यश आलंय. माहिती अधिकार कायदा दुरुस्ती विधेयक, केंद्रीय विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयक, राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) दुरुस्ती विधेयक, मानवी अधिकार दुरुस्ती विधेयक, केंद्रीय शिक्षण संस्था (शिक्षक आरक्षण) विधेयक, भारतीय वैद्यकीय परिषद दुरुस्ती विधेयक, दंतवैद्य दुरुस्ती विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र दुरुस्ती विधेयक, जम्मू काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक,  आधार आणि इतर कायदे दुरुस्ती विधेयक, होमिओपॅथी सेंट्रल कौन्सिल दुरुस्ती विधेयक या लोकसभेत मंजूर झालंय.

राज्यसभेत मोदी सरकारची अडचण काय?

लोकसभेत एनडीएकडे प्रचंड बहुमत आहे. पण राज्यसभेत एनडीएला विरोधकांच्या सहमतीशिवाय पुढे जाता येत नाही. सध्या राज्यसभेत खासदारांची संख्या 240 आहे. त्यामुळे बहुमतासाठी 121 खासदारांची गरज लागते. पण एनडीएकडे 114 खासदार आहेत. तर विरोधी बाकावर असलेल्या यूपीएकडे 64 खासदार आहेत. पण यूपीए आणि एनडीएमध्ये नसलेल्या 62 खासदारांवर सर्व काम अवलंबून आहे. शिवाय पाच जागा सध्या रिक्त आहेत.

कोणत्या पक्षाकडे किती खासदार?

एनडीएमधील सर्वात मोठा पक्ष भाजपकडे 78, एआयएडीएमके 13, जेडीयू 6 आणि शिवसेनेचे 3 खासदार आहेत. तर यूपीएमधील सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेसचे 48 राज्यसभा खासदार आहेत. आरजेडी 5 आणि डीएमकेचे 3 खासदार आहेत. इतर पक्षांमध्ये टीएमसीचे 13 आणि सपाचे 12 खासदार आहेत.

तिहेरी तलाकसाठी कसरत

भाजपने लोकसभेत तिहेरी तलाक मंजूर करुन घेतलं असलं तरी राज्यसभेत मात्र सरकारची परीक्षा असेल. कारण, एनडीएमधील मित्रपक्ष जेडीयूने लोकसभेतही या विधेयकाला पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे राज्यसभेत 6 खासदार असलेल्या जेडीयूची मदत सरकारला कशी मिळणार याकडे लक्ष लागलंय.