संसदेच विशेष अधिवेश का बोलावलं? केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशींकडून महत्त्वाच वक्तव्य

नवी दिल्ली : एक देश-एक निवडणुकीबद्दल केंद्र सरकारने आज समिती स्थापन केली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना या समितीच अध्यक्ष बनवलं आहे. गुरुवारी केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी यांनी संसदेच विशेष सत्र बोलवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर वेगवेगळे अंदाज वर्तवण्यास सुरुवात झाली. आता त्यावर ब्रेक लागलाय. हे संसदेच विशेष सत्र का बोलवलय? ते प्रह्लाद जोशी यांनी स्पष्ट केलय. एक देश-एक निवडणूक या विषयावर चर्चा करण्यासाठीच संसदेच विशेष सत्र बोलावल आहे, असं प्रह्लाद जोशी यांनी स्पष्ट केलं. आज केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक देश-एक निवडणुकीवर कमिटी बनवली. “नवीन मुद्दे समोर येत असतात. त्यावर चर्चा झाली पाहिजे” असं प्रह्लाद जोशी म्हणाले.

“उद्यापासूनच एक देश-एक निवडणूक होतेय, असं नाहीय. विरोधी पक्षांनी घाबरण्याची गरज नाहीय” असं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी म्हणाले. वन नेशन-वन इलेक्शनसाठी मोदी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. ती समिती आपला अहवाल सादर करेल. यावर कुठलही अधिकृत नोटिफिकेशन जारी करण्यात आलेलं नाहीय. आज संध्याकाळपर्यंत नोटिफिकेशन जारी होईल, अशी अपेक्षा आहे. ही कमिटी आपला रिपोर्ट कधीपर्यंत देईल, त्यावर कुठलीही घोषणा झालेली नाहीय. केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेच विशेष सत्र बोलावलं आहे. या सत्रात एकूण पाच बैठका होणार आहेत. काँग्रेसच यावर म्हणण काय?

सरकारचा हा निर्णय म्हणजे मास्टरस्ट्रोक असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. हा कायदा देशात लागू झाल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निवडणुका एकत्र होतील. केंद्राच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीका सुरु केलीय. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, “पंतप्रधान मोदींना आता देशातील अन्य महत्त्वाच्या मुद्यांवर लक्ष देण्याची गरज आहे. काही काळापूर्वी एक देश-एक निवडणूक मुद्यावर लॉ कमिशनने सर्वसामान्य लोकांची मत मागवली होती” काँग्रेसप्रणीत इंडिया आघाडीची सध्या मुंबईत बैठक सुरु आहे. 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर असे दोन दिवस मुंबईत ही बैठक चालणार आहे.