PM Modi : 7.8% GDP वर उलट-सुलट चर्चा सुरु असताना पंतप्रधान मोदींचं पुन्हा भाष्य
PM Modi : भारत-बेल्जियम दोन्ही देशांनी क्रिटिकल मिनरल्सच्या क्षेत्रात मध्ये प्रोसेसिंग आणि रिसायकलिंग क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेमीकंडक्टर मेकिंगमध्ये बेल्जियम खूप पुढे आहे.
सध्या जगात मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता आहे. जगातील अनेक भागात संघर्षाची स्थिती आहे. त्यामुळे अन्न, इंधन पुरवठ्याच्या साखळीवर परिणाम झाला आहे. मात्र, या आव्हानात्मक परिस्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपली गती कायम ठेवली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने 7.8 टक्के विकास दर नोंदवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी भारत दौऱ्यावर आलेले बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेवर यांची भेट घेतली. हैदराबाद हाऊसमधून त्यांनी बार्ट डी वेवर यांच्यासोबत मिळून पत्रकारांना संबोधित केलं. ‘भारताची ग्रोथ स्टोरी जगाला नवीन विश्वास आणि नव्या संधी मिळवून देत आहे’ असं मोदी म्हणाले. त्यांनी विकासाच्या संधींवर चर्चा केली. क्लीन एनर्जी फ्यूचर प्राथमिकता असल्याचं दोन्ही नेत्यांनी म्हटलं. रिन्यूएबल एनर्जी करारामुळे आमच्या सहकार्याला गती मिळेल.
भारत-बेल्जियम दोन्ही देशांनी क्रिटिकल मिनरल्सच्या क्षेत्रात मध्ये प्रोसेसिंग आणि रिसायकलिंग क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेमीकंडक्टर मेकिंगमध्ये बेल्जियम खूप पुढे आहे. त्याची भारताला मदत होईल. बेल्जियमच्या IMEC इंस्टिट्यूटला भारताच्या semiconductor ecosystem ला जोडण्यासाठी मिळून काम करु. ‘मला पीएम मोदींना खास गिफ्ट द्यायचं होत, पण हे शक्य झालं नाही’ असं बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेवर म्हणाले.
जीडीपीची बिअर मगाशी तुलना
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) भारताचा विकास वृद्धी दर 7.8 टक्के इतका असल्याचं म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याचा व्हिडिओ बनवून माहिती दिली. पण काँग्रेससह विरोधकांनी या आकड्यांवर शंका उपस्थित केली. दिवसभर सोशल मीडियावर यावरुन वेगवेगळे दावे-प्रतिदावे सुरु होते. केरळ काँग्रेसने या जीडीपीची बिअर मगाशी तुलना केली आहे.
आर्थिक कामगिरीचे मोजमाप
7.8 टक्के आकडेवारी खोटी की खरी इतकाच हा वाद नाही. तर एकूणच जीडीपी मोजण्याच्या नवीन पद्धतीवर आणि तिच्या विश्वासहर्तेवर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. GDP हा केवळ आर्थिक आकडा नाही. सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचे मोजमाप त्यातून होते. त्यामुळे जीडीपी मोजण्याची पद्धत, आधार वर्ष आणि जुन्या आकडेवारीतील मागोवा याविषयी पारदर्शकता ठेवणे महत्त्वाचे असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
