वन नेशन-वन इलेक्शन कोणाला फायदा? कोणत्या देशात हा कायदा लागू, भारतात काय आव्हानं?

‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ याच्या प्रस्तावाला आज पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. या संदर्भात विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे.या कायद्याच्या व्यवहार्यसंदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपला अहवाल दिला होता.या समितीने शिफारसी केल्या आहेत. यात लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभांच्या निवडणूका एकत्र करण्यात याव्यात असे म्हटलेले आहे. लोकसभा आणि राज्यातील विधान सभा निवडणूका एकत्र घेतल्यानंतर 100 दिवसांनी स्थानिय स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकाही घ्यायाला हव्यात अशी शिफारस कोविंद समितीने केली आहे.यामुळे एका निश्चित काळात देशातील सर्व निवडणूका एकत्र संपतील.सध्या राज्यातील विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणूका वेगवेगळ्या तारखांना होतात. pm...