ज्येष्ठ नागरीकांच्या संपूर्ण बँक ठेवींना विमा सुरक्षा द्या, भाजपा खासदाराची लोकसभेत मागणी
बँका बुडीत गेल्यानंतर ठेवीदारांची आयुष्यभराची पूंजी या बँकांमध्ये अडकत असल्याने ज्येष्ठ नागरिकांची पेन्शन आदी रक्कम तसेच उदरनिर्वाहाची दैनावस्था होत असते,त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या संपूर्ण रक्कमेला विमा संरक्षण देण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांना केली होती. आता भाजपा खासदारांने ही मागणी केली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच न्यु इंडीया सहकारी बँकेवर कडक निर्बंध लादल्याने ठेवीदारांचे पैसे अडकले आहेत. ठेवीदारांना त्यांच्या कोणत्याही खात्यातून पैसे काढण्यास सहा महिने बंदी घातली आहे. त्यांना केवळ २५ हजारापर्यंतची रक्कम काढण्याची सवलत मिळाली आहे. या संदर्भात आता भाजप खासदार तेजस्वी सुर्या यांनी आज २६ मार्च रोजी लोकसभेत शुन्य प्रहरात बँकेतील ठेवींवरील पाच लाखांपर्यंतच्या विमा संरक्षित रकमेत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या बँक ठेवींना १०० टक्के विमा संरक्षणाची मागणी करीत यासाठी DICGC कायद्यात दुरुस्ती करण्याची देखील मागणी केली आहे. सध्या सर्व बँकांमध्ये 35A अंतर्गत रकमा अडकलेल्या ठेवीदारांना या दुरुस्तींचा लाभ देण्यात यावा अशीही मागणी यावेळी खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी केली आहे.
मुंबई ग्राहक पंचायत या मागणीचे स्वागत केले असून अर्थमंत्र्यांनी या मागण्यांचा गंभीरपणे विचार करतील अशी आशा व्यक्त केली आहे. बँक ठेवींवरील विमा रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यावर आता लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा आणि सर्वच ठेवीदारांच्या संपूर्ण ठेवी विमा सुरक्षित कराव्यात आणि त्याचा लाभ न्यु इंडिया सहकारी बँक आणि सिटी सहकारी बँकेच्या सर्वच ठेवीदारांना देण्यात यावा अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.
पोस्ट येथे पाहा –
Among the major reforms in the banking sector brought by Shri @NarendraModi Ji, the increase of deposit insurance cover from Rs 50,000 to Rs 5 lakh & deposit insurance payout in 90 days have been crucial for safeguarding the interests of small depositors & senior citizens.… pic.twitter.com/f6kFvVDmxi
— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) March 26, 2025
आतापर्यंत काय झाले ?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने न्यु इंडीया बँकेवर निर्बंध लादल्याने ठेवीदारांना त्यांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी विमा योजनेनुसार मे महिन्यात देण्यात येणार असे सरकारी ठेव विमा महामंडळाने ( DICGC ) घोषित केले होते. ठेवीदारांना त्यांच्या कोणत्याही खात्यातून पैसे काढण्यास सहा महिने बंदी घातली आहे. त्यांना आता केवळ २५ हजारापर्यंतची रक्कम काढण्याची सवलत दिली आहे. त्यामुळे आता ठेवीदारांच्या सर्व रकमेला विमा संरक्षण देण्याची मागणी होत आहे.
