बुडीत बँकांच्या पाच लाखांहून अधिक ठेवी असलेल्यांवर आता दुहेरी संकट, पाहा काय घडले?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने न्यु इंडीया सहकारी बँकेवर नुकतेच कडक निर्बंध जाहीर केल्याने ठेवीदार हवालदील झाले आहेत. ठेवीदारांना त्यांच्या कोणत्याही खात्यातून पैसे काढण्यास येते सहा महिने बंदी घातली आहे. त्यांना केवळ २५ हजारापर्यंतची रक्कम काढण्याची सवलत मिळाली आहे. परंतू  ठेव विमा महामंडळ ( Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ) न्यु इंडिया सहकारी बँकेच्या तसेच त्याआधी बुडीत खात्यात गेलेल्या सिटी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना विम्यापोटी दिल्या जाणाऱ्या आणि दिल्या गेलेल्या सर्व रकमा त्या बँकांच्या अवसायक/प्रशासकांकडून (Liquidator/ Administrator) परत वसुल करणार आहे असे धक्कादायक वृत्त आहे.

नुकत्याच आरबीआयने निर्बंध लादलेल्या  न्यु इंडीया बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी विमा योजनेनुसार मे महिन्यात देण्यात येतील असे  सरकारी ठेव विमा महामंडळाने ( DICGC ) घोषित केले आहे. ठेव विमा महामंडळ कायद्यानुसार सध्या भारतातील सर्व बँकांमधील ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमांना विमा संरक्षण आहे. तसेच एखादी बँक बुडीत गेल्यास अथवा त्या बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने कडक निर्बंध लादले तर ठेव विमा महामंडळाने तीन महिन्यांत त्या बँकेच्या ठेवीदारांना विम्याची पाच लाखापर्यंतची रक्कम तीन महिन्यांत परत करण्याचे या कायद्याद्वारे बंधनकारक केले आहे.

ठेव विमा महामंडळ न्यु इंडिया सहकारी बँकेच्या तसेच त्याआधी बुडीत  गेलेल्या अन्य बँकांच्या ठेवीदारांना विम्यापोटी दिल्या जाणाऱ्या आणि दिल्या गेलेल्या सर्व रकमा त्या बँकांच्या अवसायक/प्रशासकांकडून (Liquidator/ Administrator) परत वसुल करणार आहे असे धक्कादायक वृत्त आहे. किंबहुना ३० जानेवारी २०२५ च्या एका परिपत्रकाद्वारे ठेव विमा महामंडळाने अशा बुडीत बँकांच्या अवसायकांना/ प्रशासकांना विम्यापोटी ठेवीदारांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व रकमा, अन्य कोणतीही देणी देण्याआधी प्राधान्याने ठेव विमा महामंडळाला परत करण्याचे बजावले आहे. ती रक्कम परत करण्यात विलंब झाल्यास त्यावर दंडात्मक व्याजासह ही विम्याची एकूण रक्कम वसूल करण्यात येईल असेही ठेव विमा महामंडळाने बजावले आहे.

मुळ संकल्पनेलाच छेद देणारी ही बाब

मुळात विम्याची रक्कम बुडीत बँकांच्या ठेवीदारांना दिल्यावर ती सर्व रक्कम हे विमा महामंडळ त्या संबंधित बँकांकडून कसे काय परत मागू शकते? विम्याच्या मुळ संकल्पनेलाच छेद देणारी ही बाब असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे. एकीकडून प्रिमियम वसुली आणि दुसरीकडून विम्यापोटी दिलेली रक्कमही परत वसुल करायची! ही कुठली पध्दत? ही पुनर्वसुली व्यवस्था म्हणजे खऱ्या अर्थाने विमा योजना नसून एक प्रकारची उसनवारीची योजनाच म्हणायला हवी अशी टीका मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

मोठ्या प्रमाणावर नफेखोरी

सुरवातीपासून आजवर या ठेव विमा महामंडळाने विम्यापोटी बुडीत बँकांच्या ठेवीदारांना दिलेली एकूण रक्कम केवळ १६ हजार ३२६ कोटी रुपये आहे. आणि याच महामंडळाला सर्व बँकांकडून साल २०२३-२४ या केवळ एका वर्षात विम्याच्या प्रिमियम पोटी मिळालेली रक्कम आहे ही २३ हजार ८७९ कोटी रुपये आहे. त्यावरून हे महामंडळ किती मोठ्या प्रमाणावर नफेखोरी करत आहे हे दिसून येते. एवढे असूनही हे महामंडळ बुडीत बँकांकडून विम्यापोटी ठेवीदारांना वितरीत केलेली रक्कम परत मागतेय ! आणि ती देण्यास काही कारणाने विलंब झाला तर दंडात्मक व्याजासह वसुली करतेय असे मुंबई ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे.

ही अन्यायकारक तरतूद केंद्र सरकारने त्वरीत रद्द करावी

यावर अधिक सखोल अभ्यास केला असता ठेव विमा महामंडळ कायद्यातच कलम २१ द्वारे अशी स्पष्ट तरतूद केल्याचे आढळून आले आहे. ही तरतूद विमा संकल्पनेलाच हरताळ फासणारी आणि ठेवीदारांच्या हिताविरुध्द असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेल्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. अशा या विचित्र आणि ठेवीदारांवर सारासार अन्याय करणाऱ्या तरतुदीकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे एका निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. ठेव विमा कायद्यातील कलम २१ अंतर्गत असलेली ही अन्यायकारक तरतूद केंद्र सरकारने त्वरीत रद्द करावी अशी स्पष्ट मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.