राहुल गांधींसह ११ विरोधी नेत्यांची निवडणूक आयोगाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका; आता पुढे काय घडणार? सुनावणी कधी?

इंडिया अलायन्सच्या नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बाराखंबा रोडपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढल्यानंतर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (सपा) अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे आणि शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांच्यासह ११ नेत्यांनी ही याचिका दाखल केली.

याचिकाकर्त्यांमध्ये आरजेडीचे तेजस्वी यादव, टीएमसीचे सौगता रॉय, डाव्यांचे एम.ए. बेबी आणि डी. राजा, जेएमएमच्या महुआ माझी आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे (आययूएमएल) ई.टी. मोहम्मद बशीर यांचा समावेश आहे. त्यांनी निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना पक्षात सामील करून घेतले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला आज याचिकेतील तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) या प्रकरणाची सुनावणी घेईल अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी राहुल गांधी यांनी सरन्यायाधीशांच्या भेटीची विनंती केली होती, परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून सरन्यायाधीशांनी ती नाकारली. त्यांनी याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला.

यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, आम्ही सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले. त्यांनी आम्हाला याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. आता ‘मतचोरी’विरोधातील भारत आघाडीचे नेते सर्वोच्च न्यायालयात मोर्चा काढून याचिका दाखल करतील. मित्रांनो, लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठीच्या या लढ्यात आमच्यासोबत सामील व्हा. कनॉट प्लेसला पोहोचा आणि या मोर्चात सहभागी व्हा. जर तुम्ही येऊ शकत नसाल, तर तुम्ही जिथे असाल तिथूनच तुमचा आवाज उठवा.

याचिकाकर्त्याच्या मते, या प्रकरणात निर्णय होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करावे. निवडणूक आयोगामधील खरा वाद विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विशेष सखोल पुनरावलोकन आणि त्याअंतर्गत घेतलेल्या सर्व कृती, निर्णय आणि निर्देश तात्काळ रद्दबातल घोषित केले पाहिजेत. संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करावी. या समितीला निष्पक्ष चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत. सर्व कागदपत्रेही सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करावीत.

याचिकेत सर्व पुरावे जतन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे की या प्रकरणातील सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि इतर कागदोपत्री पुरावे जतन करणे आवश्यक आहे. क्वो वारंटो कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना विचारले पाहिजे की त्यांनी कोणत्या अधिकाराखाली अशा प्रकारे कारवाई केली? जेव्हा दोन व्यक्तींमध्ये मतभेद होते, तेव्हा त्यांनी कोणत्या आधारावर स्वतःचा निर्णय घेतला?

इंडिया ब्लॉकने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयावर पायी मोर्चा काढला. राहुल गांधी अनेक खासदारांसह सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. यावेळी त्यांचे समर्थक ‘राहुल गांधी जिंदाबाद!’ अशा घोषणाबाजी करताना दिसले. अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव यांनी इंडिया अलायन्स मार्चमध्ये सामील होऊन सर्वोच्च न्यायालयात प्रवेश केला होता. राहुल गांधी अनेक खासदारांसह सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. यावेळी त्यांचे समर्थक ‘राहुल गांधी जिंदाबाद!’ अशा घोषणाबाजी करताना दिसले.