Rahul Gandhi: राहुल गांधींची मेलोनींवर कमेंट, भारतात फौजदारी गुन्हा दाखल होणार? परदेशी पंतप्रधान खटला भरू शकतो? जाणून घ्या A टू Z
Rahul Gandhi Comment on Meloni Controversy: राहुल गांधी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याविषयी एक टिप्पणी केली. दिल्लीतील काँग्रेसच्या कार्यक्रमात दरम्यान ही घटना घडली. त्यावरून देशभरात एकच काहूर उठले आहे. भाजप नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात आक्रमक झाले आहे. अशा प्रकरणात फौजदारी गुन्हा, मानहानीचा खटला दाखल होऊ शकतो का?
काल दिल्लीत रचनात्मक काँग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशनाला संबोधित करताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक कमेंट केली. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासंबंधानं त्यांनी ही टिप्पणी केली. त्यावरून आता टीकेची झोड उठली आहे. काल चीन आणि पाकिस्तानचा उल्लेख करत राहुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह यांच्यावर जोरदार प्रहार केला होता. तर याच कार्यक्रमात काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित यांची त्यांनी गळाभेट घेतली. त्यावेळी दीक्षितांनी मिश्किलपणे विचारले की, गळा भेट घेताना तुम्ही मला इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी समजलात की काय?, अशी टिप्पणी केली. त्यावर राहुल गांधी यांनी माझी पोहोच अजून तिथपर्यंत नाही, असे प्रत्युत्तर दिले. यावरून आता देशात मोठा गदारोळ उठला आहे. हे राजकीय वक्तव्य कायदेशीर कचाट्यात अडकण्याची भीती आहे. परदेशी पंतप्रधान अथवा नेता भारतीय नेत्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करू शकतो का? काय आहे याविषयीची कायदेशीर तरतूद?
परदेशी व्यक्तीला भारतात न्याय मागण्याचा अधिकार
भारतीय कायद्यानुसार, एखादा परदेशी नागरीक हा भारतीय नेत्याविरोधात भारतीय न्यायालयात मानहानीचा अथवा इतर खटला दाखल करू शकतो. त्याला कायदेशीर अडथळा येत नाही. त्याविषयीची तरतूद भारतीय कायद्यात करण्यात आलेली आहे.
नागरी प्रक्रिया संहिता (CPC 1908) : नागरी प्रक्रिया संहिता 1908 मधील कलम 83 ते 87A मध्ये परदेशातील राज्ये, राज्यकर्ते अथवा राजकीय प्रतिनिधींशी संबंधित न्याय प्रक्रियेविषयी स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे.
नागरी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 84 नुसार, परदेशातील व्यक्ती, संस्था, अधिकृत संघटना, राष्ट्रप्रमुख, राजकी नेता भारतीय न्यायपालिकेत दाद मागू शकतो. हा दिवाणी, नागरी स्वरुपाचा खटला असू शकतो. इतकेच नाही तर भारतात मानहानीचा खटलाही त्याला दाखल करता येतो. अर्थात याविषयीची समिक्षा करण्याचे अधिकार भारतीय न्यायसंस्थेकडे अबाधित आहेत.
आंतरराष्ट्रीय कायदे काय सांगतात?
आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, परदेशी नेत्यांना त्यांची प्रतिमा जपण्याचे आणि चारित्र्य हनन रोखण्याचे अधिकार आहेत. परदेशी पंतप्रधान, उच्च पदस्थाला त्याची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे वाटल्यास तो भारतीय न्यायालयात दाद मागू शकतो. त्याला भारतीय न्यायपालिका अथवा कायदा अटकाव करू शकत नाही. तो भारतीयच नाही तर आंतरराष्ट्रीय नियमानुसारही पुढील प्रक्रिया, कारवाई करू शकतो.
इथे एक महत्त्वाची बाब म्हणजे राजकीय टीका, मिश्किल टिप्पणी याद्वारे थेट मानहानीचा दावा सिद्ध करता येत नाही. विधानाचा हेतू न्यायपालिकेत सिद्ध करणे यासाठी मोठा कस लागतो. मात्र त्या विधानातून अब्रु नुकसान अथवा प्रतिमा मलिन झाली असल्यास फौजदारी तक्रार दाखल करता येते. दिवाणी दावाही न्यायपालिकेत दाखल करता येतो. अर्थात यासाठी आवश्यक तो पुरावा आणि विधानाचा संदर्भ, त्याचा ध्वनीत अर्थ कायद्याच्या कसोटीवर घासून पुसून द्यावा लागतो.
