Advanced Salary : सरकारी कर्मचाऱ्यांना ॲडव्हान्स सॅलरी! या राज्यातील कर्मचाऱ्यांसारखे सुखी कोणीच नाही

नवी दिल्ली : या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना (State Employees) लॉटरी लागली आहे. राज्य सरकारच्या एका निर्णयाने त्यांची पाचही बोटं तुपात आहेत. यापूर्वीच या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेचा कोणताही भार केंद्र सरकारवर येणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. आता कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडून आगाऊ पगार ही घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी कुठल्याही जाचक अटी व शर्ती नसतील. त्यांना एका अर्जावर ॲडव्हान्स सॅलरी (Advance Salary) देण्यात येईल. त्यासाठी कुठलीही विचारणा करण्यात येणार नाही. मग या राज्यातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा कोण सुखी असणार नाही का?

या राज्य सरकारचं गिफ्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सध्या राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) जास्तच मेहरबान झाले आहेत. जुनी पेन्शन योजना, महागाई भत्ता वाढ आणि पदोन्नतीनंतर राजस्थान सरकारने कर्मचाऱ्यांना आणखी एक मोठं गिफ्ट दिलं आहे. आता कर्मचारी आगाऊ वेतन घेऊ शकतात, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली. ही नवीन व्यवस्था या 1 जूनपासून लागू करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अग्रिम वेतन सुविधा देणारं राजस्थान हे पहिलं राज्य ठरलं आहे. आतापर्यंत कोणत्याही राज्य सरकारने अशी सुविधा कर्मचाऱ्यांना दिली नाही.

अग्रिम वेतन राज्य सरकारी कर्मचारी त्यांच्या वेतनातील अर्धा हिस्सा आगाऊ मागू शकतात. एकावेळी कर्मचाऱ्यांना 20 हजार रुपये आगाऊ उचलता येतील. ही व्यवस्था जूनच्या पहिल्या तारखेपासून म्हणजे आजपासून लागू झाली आहे. त्यासाठी अर्थविभागाने एका नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीसोबत करार केला आहे. येत्या काही दिवसात इतर पण काही वित्तीय संस्था या योजनेत सहभागी होतील. काही बँकांनी पण या योजनेत रुची दाखवली आहे.

निवडणुकीची कवायत जोरात राजस्थानमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आता तोंडावर आल्या आहेत. त्याची ही कवायत आहे. गेल्या वर्षभरात राजस्थान सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याचा विडा उचलला आहे. तर काही कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून गरीब आणि मध्यमवर्गाला दिलासा दिला आहे. देशात राजस्थानमधील जनतेला अवघ्या 500 रुपयात गॅस सिलेंडर मिळते, हे विशेष.

विना व्याज अग्रिम रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांना जी अग्रिम रक्कम देण्यात येणार आहे ती बिनव्याजी असेल. त्यासाठी राज्य सरकार कोणतेही अतिरिक्त शुल्क, वसुली करणार नाही. पण वित्तीय संस्था, बँका ट्रान्झॅक्शन चार्ज घेतील. अर्धे वेतन अगोदरच मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी कमी होतील. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या काही गरजा, वेळेवरचा खर्च यावर मात करता येईल. तसेच त्यासाठी कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही.

कारण पण कशाला सांगता अनेक कंपन्यांमध्ये, खासगी फर्ममध्ये ॲडव्हान्स पेमेंटची सुविधा आहे. पण त्यासाठी त्यांना कारण द्यावे लागते. हे कारण पण लिखित स्वरुपात अर्जात मांडावे लागते. पण राजस्थानच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनासाठी अर्ज करताना, कोणतेही कारण सांगावे लागणार नाही. आगाऊ रक्कम वेतनातून कपात होईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या संकेतस्थळावर यासाठीची ऑनलाईन रिक्वेस्ट पाठविता येईल.