राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची होणार सुटका, नलिनीसह सहाही दोषींना सोडण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना मुक्त करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय देण्यामागचे कारण जाणून घेऊया
नवी दिल्ली, राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील (Rajiv Gandhi assassination case) सर्व 6 दोषींची सुटका (Acquittal of Convicts) करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या दोषींवर अन्य कोणताही खटला नसेल तर त्यांची सुटका करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्यपालांनी या प्रकरणात कुठलाही निर्णय न घेतल्याने सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला असल्याचे निर्णयात म्हटले आहे. या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या पेरारिवलनच्या सुटकेचा आदेश उर्वरित दोषींनाही लागू असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलनच्या सुटकेचे आदेश दिले होते.
या 6 दोषींची सुटका होणार आहे
राजीव गांधी हत्येप्रकरणी नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार आणि रॉबर्ट पॉईस यांना सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात पेरारिवलन यांची यापूर्वीच सुटका झाली आहे.
18 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलन याच्या तुरुंगातील चांगल्या वागणुकीमुळे त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर यांच्या खंडपीठाने कलम 142 चा वापर करून हा आदेश दिला.
31 वर्षांपूर्वी राजीव गांधींची हत्या झाली होती
21 मे 1991 रोजी तामिळनाडूमध्ये एका निवडणुकीच्या रॅलीदरम्यान आत्मघातकी हल्ल्यात राजीव गांधींची हत्या झाली होती. या प्रकरणात पेरारिवलनसह 7 जण दोषी आढळले. पेरारिवलन यांना टाडा न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दयेचा अर्ज निकाली काढण्यास उशीर झाल्याच्या कारणास्तव फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली.
तामिळनाडू सरकारचा पाठिंबा
तामिळनाडू सरकारने यापूर्वी राजीव गांधी हत्येतील दोषी श्रीहरन आणि आरपी रविचंद्रन यांच्या अकाली सुटकेचे समर्थन केले होते, कारण त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याचा राज्य सरकारचा 2018 चा सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक होता.
दोन वेगळ्या शपथपत्रांमध्ये, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की 9 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी या प्रकरणातील सात दोषींच्या दयेच्या अर्जावर विचार केला आणि घटनेच्या कलम 161 नुसार राज्यपालांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर केला. या दोषींची जन्मठेपेची उर्वरित शिक्षा माफ करण्याचा प्रस्ताव होता.
