Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे मूळ शिवसेनेवर दावा करू शकत नाहीत; पीडीटी अचारींनी सांगितले कायद्यातले बारकावे
दोन तृतीयांशपेक्षा कमी आमदारांनी विलीनीकरणाला विरोध केला तर विलीनीकरण मूळ राजकीय पक्षातच झाले, असे मानण्यात येते. विलीनीकरण आधी दोन मूळ राजकीय पक्षांमध्ये व्हायला हवे. असे कोणतेही विलीनीकरण न झाल्यास अपवाद लागू होत नाही, असे पीडीटी अचारी म्हणाले.
नवी दिल्ली : शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मूळ शिवसेनेवर दावा करू शकत नाहीत. शिंदे यांना पक्ष विलीन करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत लोकसभा माजी सचिव पीडीटी अचारी (PDT Achary) यांनी मांडले आहे. लाइव्ह लॉचे व्यवस्थापकीय संपादक मनू सेबॅस्टीयन यांना दिलेल्या मुलाखतीत अचारी यांनी ही माहिती दिली आहे. एकनाथ शिंदे यांना आपणच मूळ शिवसेना आहोत, असा दावा करता येणार नाही, असे अचारी म्हणाले. यासंबंधी शिंदे यांची याचिका ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्रात 37 आमदारांच्या गटाने भाजपामध्ये (Maharashtra BJP) विलीन होण्याचा निर्णय घेतला तर ते कायद्याला अनुसरून असेल, असे अचारी यांनी म्हटले आहे.
‘जादुई आकडा तेव्हाच काम करेल, जेव्हा…’
तसे न केल्यास, ते अपात्र ठरण्यास जबाबदार आहेत. भाजपामध्ये विलीनीकरणच त्यांना (पक्षांतरविरोधी कायद्यापासून) वाचवणार आहे, असे अचारी यांनी म्हटले आहे. विलीनीकरणासाठी दोन अटी आहेत, त्या म्हणजे शिवसेना भाजपामध्ये विलीनीकरण करणे आणि दुसरा दोन तृतीयांश आमदार विलीनीकरणासाठी (नोंदणीकृत पक्षात) सहमत आहेत, हे निवडणूक आयोगाला सांगणे. 37 आमदार गट म्हणून काम करू शकत नाहीत, तसेच शिवसेनेवर दावाही करू शकत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिंदे यांच्या खरी शिवसेना असल्याच्या दाव्यावर अचारी म्हणाले, की शिंदे यांच्या खरी शिवसेना असल्याचा दावा निवडणूक आयोग घेईल. शिवसेना कोणता गट आहे, हे निवडणूक आयोग ठरवेल, असे ते म्हणाले.
पक्षांतरविरोधी कायद्यातील बारकावे सांगितले
1985मध्ये लागू झालेल्या पक्षांतर कायद्यातील दोन प्रमुख तरतुदींकडे अचारी यांनी लक्ष वेधले आहे. पहिली तरतूद विभाजनाची आहे. 10व्या सूचीत विभाजनाची व्याख्या केली आहे. एखाद्या पक्षाशी संबंधित असलेल्या विधानसभेच्या सदस्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले अथवा पक्षाने सदनात जारी केलेल्या व्हीपच्या विरोधात मत दिले, तर संबंधित सदस्य अपात्र ठरतो. कायद्यात यासंबंधी दोन अपवाद आहे. त्यामुळे सदस्यांना अभय मिळते. पहिले म्हणजे, एक तृतीयांश आमदार बाहेर गेले आणि वेगळा गट तयार झाला. अशा स्थितीत तो गट अपात्र ठरण्यास जबाबदार नव्हता. परंतु, देशात अनेक ठिकाणी ही प्रथा पडायला लागल्यावर संसदेने दुरुस्ती करून ही सोय हटवली आहे. त्यामुळे आयाराम गयाराम संस्कृतीला चाप बसला. मूळ पक्षातील विभाजन ग्राह्य असले तरी पुढे विधीमंडळातील फूट मोजण्यात येत असल्याने कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली.
काय म्हणाले पीडीटी अचारी?
‘विलीनीकरण आधी दोन मूळ राजकीय पक्षांत गरजेचे’
दोन तृतीयांशपेक्षा कमी आमदारांनी विलीनीकरणाला विरोध केला तर विलीनीकरण मूळ राजकीय पक्षातच झाले, असे मानण्यात येते. विलीनीकरण आधी दोन मूळ राजकीय पक्षांमध्ये व्हायला हवे. असे कोणतेही विलीनीकरण न झाल्यास अपवाद लागू होत नाही, असे अचारी म्हणाले. जर सरकार सभागृहाच्या पटलावर पडले तर विरोधी पक्षनेत्यांना राज्यपाल सरकार स्थापन करण्यासंदर्भात विचारतील. 37 आमदारांचा जादुई आकडा तेव्हाच काम करेल जेव्हा ते भाजपामध्ये विलीन होतील.
