नितीशकुमार सरकारचं छप्पर फाडके आरक्षण; बिहारमध्ये घडलं ते महाराष्ट्रात का घडू शकत नाही?

पाटणा | 9 नोव्हेंबर 2023 : महाराष्ट्रात आरक्षणावरुन घमासान बघायला मिळत आहे. मराठा, ओबीसी, धनगर, वंजारी, कोळी अशा वेगवेगळ्या समाजाचे नागरीक राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीवर आंदोलन करत आहेत. मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाला बीडमध्ये हिंसक वळणदेखील लागलं. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आलीय. मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला 2 महिन्यांचा कालावधी दिलाय. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरुन या सगळ्या घडामोडी घडल्या असताना बिहारमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. बिहारच्या विधानसभेत आज 75 टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधी बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ही 60 टक्क्यांपर्यंत होती. पण आता आरक्षणाची मर्यादा आणखी 15 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवणारं बिहार हे पहिलं राज्य ठरलं आहे.

बिहारमध्ये आता नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणची मर्यादा 75 टक्के इतकी असेल. अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागास वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं. विशेष म्हणजे बिहार सरकारने काही दिवसांपासून जातीय जनगणना जाहीर केली होती. त्यानंतर आज आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिहारची जातीय जनगणना जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रातही जातीय जनगणनेची मागणी केली जातेय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुद्धा जातीय जनगणची मागणी केलीय. त्यामुळे महाराष्ट्रात जनगणना झाली तर असंच काहीसं चित्र बघायला मिळेल का? अशा चर्चा आता सुरु झाल्या आहेत.

बिहारच्या विधानसभेत आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचं विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली. “आधीपासून 50 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यानंतर गरीब घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. बिहारमध्य झालेल्या जातीय जनगणनेत विविध जातीच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्याची आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती समोर आली. ते पाहूनच निर्णय घेण्यात आलाय”, अशी माहिती नितीश कुमार यांनी दिली.

“सर्व पक्षांच्या सहमतीनेच निर्णय घेण्यात आला आहे. आम्ही सर्वजण केंद्राला भेटायला गेलो होतो. पण भेटीसाठी नाकारण्यात आलं. त्यानंतर आम्ही सर्वांसोबत बैठक घेतली. आधी 50 टक्के आरक्षण होतं. त्यानंतर केंद्राने 10 टक्के आरक्षण सामान्य वर्गासाठी दिलं. आम्ही ते देखील आरक्षण लागू केलं. आता आरक्षणात 15 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आलीय. त्यामुळे राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांवर जावून पोहोचली आहे”, असं नितीश कुमार म्हणाले.

75 टक्के आरक्षणाचा नवा फॉर्म्युला काय?

• दलित-मागास वर्गासाठी 15 टक्के अधिक कोटो
• अतिमागास वर्गासाठी 7 टक्के अधिकचं आरक्षण
• मागास वर्गासाठी 6 टक्के अधिक आरक्षण
• अनुसूचित जाती-जमातीसाठी 4 टक्के अधिक आरक्षण
• आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण

बिहारमध्ये घडलं ते महाराष्ट्रात का घडू शकत नाही?

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेतला होता. पण हा निर्णय सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही. मराठा समाज मागास आहे, हे सुप्रीम कोर्टात सिद्ध होऊ न शकल्याने कोर्टाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवलं. त्यामुळे कोर्टात हे आरक्षण टिकवायचं असेल तर मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करावं लागणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात जातीय जनगणेची मागणी केली जातेय. महाराष्ट्रात खरंच जातीय जनगणना झाली आणि इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यात सरकारला यश आलं, तर महाराष्ट्रात अशा काही घडामोडी घडू शकतात, अशी चर्चा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांमध्ये सुरु आहे.