मुघलांच्या दयेमुळे हिंदू जिवंत आहेत… राम-कृष्ण हे फक्त पुस्तकी पात्र आहेत! निवृत्त न्यायाधीशांचे वादग्रस्त वक्तव्य

विजयपाडा,  कर्नाटकच्या एका माजी न्यायमूर्तींनी (Retired Judge)  हिंदूंबाबत वादग्रस्त विधान (Controversial Statement) करून खळबळ उडवून दिली आहे. मुस्लिमांनी एवढाच विरोध केला असता तर मुघल काळात एकही हिंदू शिल्लक राहिला नसता, असे वादग्रस्त विधान त्यांनी केले आहे. निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश वसंता मुलासावाल्गी (Vasantha Mulasavalagi) यांनी म्हटले आहे की, मुघलांनी त्यांना जाऊ दिल्यानेच हिंदू भारतात टिकले. ते म्हणाले, “जर मुघलांच्या राजवटीत मुस्लिमांनी हिंदूंना विरोध केला असता तर भारतात एकही हिंदू शिल्लक राहिला नसता. त्यांनी सर्व हिंदूंना मारले असते. मुघलांनी शेकडो वर्षे राज्य केले, तरीही मुस्लिम अल्पसंख्याक का आहेत? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

विजयपाडा शहरात ‘राज्यघटनेची उद्दिष्टे पूर्ण झाली का?’ या चर्चासत्रात निवृत्त न्यायाधीशांनी हे वादग्रस्त विधान केले. त्यांचे हे वक्तव्य सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल होत आहे. राष्ट्रीय सौहार्द वेदिके व इतर संस्थांतर्फे गुरुवारी या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात माजी न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘मुसलमानांनी हे केले, असा दावा करणाऱ्यांनी ते केले. त्यांनी भारतातील मुस्लिमांचा 700 वर्षांचा इतिहास जाणून घ्यावा. मुघल राजा अकबराची पत्नी हिंदू राहिली आणि तिचे धर्मांतर झाले नाही. अकबराने आपल्या आवारात कृष्णाचे मंदिर बांधले, असेही ते म्हणाले

भगवान राम, कृष्ण ही कादंबरीतील पात्रं

निवृत्त न्यायाधीश वसंता इथेच थांबले नाहीत तर  हिंदू देवी-देवतांच्या अस्तित्वावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘हिंदू देवी-देवता, भगवान राम, भगवान कृष्ण ही कादंबरीची पात्रे आहेत. या ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा नाहीत.सम्राट अशोक ही एक ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. असा प्रश्न उपस्थित करत वसंता मुळसावळगी म्हणाले, ‘उत्तराखंडमधील शिवलिंगाच्या वर बुद्धाचे चित्र आहे. या प्रकरणी बौद्ध अनुयायांनी याचिका दाखल केली आहे. मंदिरांचे मशिदीत रूपांतर झाल्याचे सांगण्यात आले. मंदिर बांधण्यापूर्वी सम्राट अशोकाने 84 हजार बौद्ध मठ बांधले होते. ते सर्व कुठे गेले? हे सर्व काळाबरोबर घडते. याला मोठा मुद्दा बनवायचा का? असा सवालही त्यांनी केला.

राज्यघटना अचूक पण व्यवस्था अयशस्वी

ते पुढे म्हणाले की, राज्यघटनेची उद्दिष्टे अतिशय स्पष्ट आणि अचूक आहेत. ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात यंत्रणा अयशस्वी झाल्यामुळे संशय निर्माण होतो. यासाठी तरुण पिढीने पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 1999 मध्ये एक कायदा होता, ज्या अंतर्गत मंदिरे, चर्च आणि मशिदींची स्थिती कायम ठेवण्याच्या सूचना होत्या. असे असतानाही जिल्हा न्यायालयाने या प्रकरणात वेगळा निर्णय दिला. आपण याचा विचार केला पाहिजे आणि इतिहासात मागे जाणे चुकीचे आहे, मात्र योग्य मार्गाने आवाज उठवला गेला  पाहिजे असेही ते म्हणाले.