LPG Gas सिलिंडरवर सरकारचा उपाय, पुन्हा रॉकेल वितरण होणार
2017 मध्ये अनेक राज्यांमध्ये रॉकेलचे वितरण थांबले आह, असं असल्याने लोकांनी रॉकेलचे स्टोव्ह विकले आहेत. पण, आता ते पुन्हा सुरू करावे लागण्याची शक्यता आहे.
सध्या आपल्या देशात एलपीजी सिलिंडरची कमतरता असल्याने केंद्र सरकारने केरोसिनच्या वितरणाचे आदेश जारी केले आहेत. आता प्रश्न हा आहे की, केरोसिनची उपलब्धता, किंमत आणि वितरण कुठे होणार. लोकांनी रॉकेलचे स्टोव्ह देखील विकले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा रॉकेलच्या रांगा आणि रॉकेलसाठी फरफट होणार का, याविषयी पुढे जाणून घ्या. सरकारी वितरण दुकानांमध्ये रॉकेल वितरणाचे साहित्य नाही. रॉकेलचे अनुदान ग्राहकांना उपलब्ध होईल की सर्वांना मिळेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याशिवाय किंमत आणि वितरणाची कोणतीही व्यवस्था नाही. अशा परिस्थितीत राज्यस्तरीय दुकान चालकांच्या म्हणण्यानुसार शासनाचा हा आदेश तळागाळात लागू होताना दिसत नाही.
देशातील विविध राज्यांमध्ये LPG सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सरकारने व्यावसायिक गॅस सिलिंडरवर बंदी घातली आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरसाठीही चढाओढ सुरू आहे. अलवर, भरतपूर, धौलपूर यासह राजस्थानच्या विविध शहरांमध्ये पोलिसांच्या उपस्थितीत गॅस सिलिंडरचे वाटप केले जात आहे.
रॉकेलचे वितरण कसे केले जाईल?
गॅस सिलिंडरची वाढती कमतरता लक्षात घेता केंद्र सरकारने केरोसिनच्या वितरणाचे आदेश जारी केले आहेत. राजस्थानमधील 48 हजार 240 दुकानांमध्ये केरोसिनचे वितरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये राजस्थानमधील 2 हजार 928 दुकानांचा समावेश आहे. पण सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, रॉकेलचे वितरण कसे केले जाईल? कारण रास्त किंमतीच्या सरकारी दुकानांमध्ये रॉकेल वितरणाचे साहित्य नाही.
लोकांकडे रॉकेलवर चालणारे स्टोव्ह आणि कंदील नाहीत
राजस्थानसह देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये सरकारने 2016 च्या शेवटी आणि 2017 च्या सुरुवातीला रॉकेलच्या वितरणावर पूर्णपणे बंदी घातली होती. अशा परिस्थितीत दुकानदारांनी वितरणासाठी सर्व वस्तू विकल्या. सरकारने केरोसिन विकणाऱ्यांवर कारवाई केली तेव्हा बाजारातून रॉकेल पूर्णपणे गायब झाले. अशा परिस्थितीत अडचणीत सापडलेल्या लोकांनी केरोसिनवर चालणारे स्टोव्ह, कंदील आणि घरात असलेले सामान विकले.
ग्राहकांच्या मनात अनेक प्रश्न
आता सरकारच्या आदेशानंतर लोकांना दिलासा मिळत असल्याचे दिसत नाही. राज्यात रॉकेलचे वितरण कसे केले जाईल हे सरकारी ग्राहकांच्या ऑपरेटरने सांगितले. दुकानदार केरोसिनची बचत किती दराने करेल? रॉकेल कधी आणि कसे मिळवायचे? कोणते ग्राहक रॉकेल द्यायचे? अशा प्रकारे दुकानदार आणि ग्राहकांच्या मनात डझनभर प्रश्न कायम आहेत.
अशा परिस्थितीत सरकारचे आदेश केवळ कागदापुरते मर्यादित असल्याचे दिसते. या संदर्भात लोकांनी सांगितले की, रॉकेल वापरणाऱ्या ग्राहकांकडे कोणतीही संसाधने आणि उपकरणेही नाहीत. मग लोक रॉकेलचे काय करणार?
