Supreme Court on Same Sex Marriage | समलैंगिक विवाहाबद्दल सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी
Supreme Court Verdict on Same Sex Marriage in India | आज देशाच्या सर्वोच्च न्यालायात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबद्दल निकाल वाचन सुरु आहे. देशाचे मुख्य न्यायाधीशी यांनी आपल्या निकाल वाचनात काही महत्त्वाची निरीक्षण नोंदवली आहेत.
नवी दिल्ली (संदीप राजगोळकर, दिल्ली प्रतिनिधी TV9 मराठी) : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात निकाल वाचन सुरु आहे. या विषयात चार वेगवेगळे निर्णय येणार आहेत. CJI डीवाय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं की, समलैंगिक जोडप्यांसाठी विवाहाला मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देता येणार नाही. न्यायालय कायदा बनवत नाही. पण कायद्याची व्याख्या करुन अमलबजावणी करु शकतं, असं CJI म्हणाले.
मुख्य न्यायाधीश आपल्या निकालात काय म्हणालेत?
– याबाबत 4 निर्णय येणार आहेत
– 1 CJI, 1 एस के कौल, 1 भट आणि 1 नरसिमहन निकाल देणार आहेत.
– सरकारच मत आहे की कोर्टाने यात हस्तक्षेप करायला नको.
– आम्हाला हस्तक्षेप करण्यास आर्टिकल 32 अंतर्गत अधिकार मिळतात.
– नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराची सुरक्षा करणे, ही कोर्टाची जबाबदारी आहे.
– वेळेनुसार लग्न परंपरेत मोठे बदल होत आहेत.
– संसदेला लग्नाबाबत कायदे करण्याचे अधिकार.
– समलैंगिकता हा नवा विषय नाही, लोक समलैंगिक असू शकतात. भले ते गावातील असतील किंवा शहरातील.
– शिवाय इंग्रजी बोलणारा पुरुष समलैंगिकतेवर दावा करू शकतो, अस नाही, तर ग्रामीण भागात शेतात काम करणारी महिलाही दावा करू शकते.
– देशात विवाह संस्था बदलत आहे.
– समलिंगी जोडप्यांसाठी विवाह हा मूलभूत आधार म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही.
– स्पेशल मॅरेज ॲक्ट मध्ये बदल करावेत की नाही याचा विचार करणे हे संसदेचे काम आहे. न्यायालयाने विधिमंडळाच्या कामात हस्तक्षेप करू नये – चीफ जस्टीस.
– विशेष विवाह कायद्यातबदल आवश्यक आहेत की नाही हे संसदेने तपासावे. न्यायालयाने संसदीय क्षेत्रात प्रवेश करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
– सरकारने म्हटले आहे की, समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता न देता, त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ते पावले उचलेल. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. – चीफ जस्टीस
– कोर्ट यावर कायदा तयार करू शकत नाही. फक्त या कायद्याची व्याख्या करू शकते. पण या लोकांना (समलिंगींना) अधिकार मिळावा अस माझं मत – CJI
– समलैंगिक व्यक्तीसोबत भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. त्यांच्या लैंगिक प्रक्रियेच्या आधारावरून भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
– या सगळ्याच अस्वीकार करणे म्हणजे मौलिक अधिकारच उल्लंघन असेल
– घटनेच्या तरतूद 15 च हे उल्लंघन असेल
