बडतर्फ आयएएस पूजा खेडकर यांना सुप्रीम कोर्टाचा सशर्त जामिन, कोर्ट म्हणाले.. ‘ना ड्रग माफिया, ना आंतकवादी’
पूजा खेडकर यांच्या जामीन अर्जावर निकाल देताना पूजा खेडकर यांना हायकोर्टाने आधीच जामीन मंजूर करायला हवा होता असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
युपीएससी परीक्षेत फसवणूक आणि ओबीसी तसेच दिव्यांग कोट्याचा गैरफायदा उचलण्याच्या आरोपाचा सामना करणारी बडतर्फ आयएएस पूजा खेडकर हिला सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.पूजा खेडकर हिने आपले वडिल आणि आजोबा यांचा गैरफायदा घेत युपीएससी परीक्षेत सवलत मिळविली होती. हे प्रकरण खूपच गाजले होते.पूजा खेडकर हिला हायकोर्टाने आधीच जामीन मंजूर करायला हवा होता अशी टिपण्णी सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने बडतर्फ IAS पूजा खेडकर यांना जामीन मंजूर केला आहे. UPSC परीक्षेत सवलत मिळविण्याचा गैरप्रकार केला होता. त्यानंतर त्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. या प्रकरणात जामीन देताना आता पूजा खेडकर यांना तपासात सहकार्य करण्याचे बजावतानाच पोलिसांच्या अटकेलाही रोक लावली आहे.
या प्रकरणात गेल्या सुनावणी वेळी सुप्रीम कोर्टाने युपीएससी आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. तसेच पूजा खेडकर यांच्या अटकेवरही बंदी घातली होती. सुप्रीम कोर्टाने खेडकर यांना दिलासा देत म्हटले की ना त्या ड्रग माफिया आहेत की आंतकवादी आहेत असा शेरा मारला. तर दिल्ली पोलिसांनी खेडकर या तपासात सहकार्य करीत नसल्याचे सांगत जामीन अर्जाला विरोध केला होता.
सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करताना म्हणाले की, “त्या एनडीपीएस आरोपी नाहीत, तुमच्या जवळ तपासासाठी एक सिस्टम वा सॉफ्टवेयर असायला हवे. तुम्ही तपास पूर्ण करा. त्यांनी सर्वस्व गमावले आहे आणि त्यांना कुठे नोकरी मिळणार नाही”
हाईकोर्टाने आधीच जामीन द्यायला हवा होता!
पूजा खेडकर यांच्यावर लावलेले आरोप पाहाता, हे प्रकरण हायकोर्टातच निकाली निघायला हवे होते. हायकोर्टाने जामीन मंजूर करायला हवा होता. कोर्टाने असाही निर्देश दिला की खेडकर यांना जर अटक झाली तर त्यांना जामीनावर सोडण्यात यावे.यासाठी त्यांना 25,000 रुपयांचा मुचलका आणि दोन गॅरंटर सादर करावे लागणार आहेत.
खेडकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाची समज
पूजा खेडकर यांनी पोलिसांना चौकशीत संपूर्ण सहकार्य करावे आणि त्यांनी त्यांच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करू नये. त्यांना साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्यास आणि प्रकरणांमध्ये छेडछाड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर त्यांनी या अटींचे उल्लंघन केले तर त्यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला जाऊ शकतो अशी समज सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दिली आहे.
