सीजेपीला सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वात मोठा दिलासा… आंदोलनापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; व्यापारी हादरले

दिल्लीच्या कॅनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्कमध्ये आज कॉकरोच जनता पार्टीचं लहरा दो तिरंगा हे आंदोलन होणार आहे. हे आंदोलन थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात व्यापाऱ्यांकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. पण त्यावर तात्काळ सुनावणी करून आदेश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने सपशेल नकार दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालय या प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर विचार करत आहे. त्यामुळे आम्ही त्यात सध्या तरी हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठा झटका बसला असून कॉकरोच जनता पार्टीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनी हे प्रकरण उचलून धरलं होतं. ज्येष्ठ वकील जय अनंत देहाद्राई यांनी किराणा कमिटी ऑफ दिल्ली आणि दिल्ली आयरन अँड हार्डवेअर मर्चंट्स असोसिएशनच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. कॅनॉट प्लेसमधील आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांच्या कामकाजात बाधा येऊ शकते. सणासुदीचा काळ आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठं नुकसान होऊ शकतं, अशी आशंका अजय अनंत यांनी वर्तवली होती.

हाच कमाईचा काळ असतो

यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मत व्यक्त केलं आहे. आम्हाला आशा आहे की, सर्व लोक समजूतदारपणे काम करतील. सामान्य लोकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतील. या काळातील कमाईतून अनेक कुटुंबाची गुजराण होते. कोर्ट या छोट्या दुकानदाराच्या अडचणी समजू शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

यावेळी जस्टीस जॉयमाल्या बागची यांनीही आपलं निरीक्षण नोंदवलं. एका पक्षाला आंदोलन करायचं आहे. दुसरे लोक शेंगदाणे विकून गुजराण करत आहेत, तर प्रशासनाला कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची आहे. या सर्व गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत. जर धंद्यात नुकसान झालं तर कोर्ट आपल्या संवैधानिक अधिकाराचा वापर करू शकते. सध्या तरी पुढे काय परिस्थिती होते हे पाहावं लागेल, असं बागची यांनी स्पष्ट केलं.

200-250 कोटींचं रोजचं नुकसान

कॅनॉट प्लेसमध्ये होणाऱ्या आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांचं मोठं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. या परिसरात रोज सुमारे 200 ते 250 कोटींचा व्यवसाय होत असतो. आंदोलनामुळे एवढं मोठं नुकसान होऊ शकतं. नवी दिल्ली महापालिकेने सेंट्रल पार्क बंद करण्याची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार आहे, असं वकील जय अनंत देहाद्राई यांनी म्हटलंय.

कोर्टाचा नकार

यावर बागची यांनी स्पष्ट भाष्य केलं आहे. जर एखादी कारवाई चुकीची दिसली तर कोर्टाकडे संवैधानिक आणि भरपाईशी संबंधित अधिकाराच्या अंतर्गत पावलं उचलण्याचा अधिकार आहे, असं बागची म्हणाले. दिल्ली उच्च न्यायालय सध्या या प्रकरणातील विविध बाबींवर विचार करत आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यावर देहाद्राई यांनी हे प्रकरण वेगळं असल्याचं सांगत कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर, हे प्रकरण एकमेकांशी संबंधित आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहीत आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. आता या प्रकरणावर 26 वा 27 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.