Sedition Law: राजद्रोहाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाची तूर्तास स्थगिती, राजद्रोहा अंतर्गत एफआयआर दाखल करता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
Sedition Law: राजद्रोहाचा खटला असावा की असू नये अशी विचारणा करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 24 तासांचा अवधी दिला होता.
नवी दिल्ली: राजद्रोहाच्या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) राजद्रोहाच्या कलमाला (Sedition Law) तात्पुरती स्थिगीती दिली आहे. यापुढे केंद्र आणि राज्य सरकारला 124 अ अंतर्गत नवीन खटले दाखल करता येणार नाहीत. कोणताही एफआयआर दाखल करता येणार नाही. मात्र, यापूर्वीचे खटले सुरूच राहील. तसेच या कलमांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींना लवकरात लवकर जामीन ((bail)) देण्यात यावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत नवा विचार करा, असे निर्देशही कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, यावेळी याचिकाकर्त्याचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राजद्रोहाच्या कलमाचा विरोध केला होता. त्यांनी याचिकेवर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. राजद्रोहाचं कलम असावं की असू नये याचा फैसला सरकारवर सोडला पाहिजे, अशी मागणीही सिब्बल यांनी केली होती.
राजद्रोहाच्या कलमाला तात्काळ स्थिगिती देण्याची मागणीही कपिल सिब्बल यांनी केली होती. तर, सॉलिसिटर जनरल यानी दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने थोडा अवधी घेतला. विचारविनिमय केल्यानंतर या न्यायाधीशांनी पुन्हा कामकाज सुरू केलं.
राजद्रोहाच्या खटल्यात किती लोक तुरुंगात?
राजद्रोहाचा खटला असावा की असू नये अशी विचारणा करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 24 तासांचा अवधी दिला होता. केंद्र सरकार भादंविच्या कलम 124 ए चे पुनरावलोकन करत आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या खटल्या अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल करू नये, असे निर्देश राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यासाठी केंद्र सरकारला कोर्टाने हा अवधी दिला होता. या कायद्याच्या पुनर्विचाराच्या दरम्यान काय केलं जाऊ शकतं याबाबतचे सरकारची माहिती कोर्टात सादर केली जाईलस असं सॉलिसिटर जनरल यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. यावेळी सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांनी राजद्रोह प्रकरणी किती लोक तुरुंगात आहेत असा सवाल केला होता. त्यावर सिब्बल यांनी 800 लोक राजद्रोहप्रकरणी तुरुंगात असल्याचं स्पष्ट केलं.
केंद्राचा विरोध
दरम्यान, भादंवि कलम 124 अ ला स्थिगिती देण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. आयपीसीच्या कलम 124 अ अंतर्गत एफआयआर दाखल करायचा असेल तर पोलीस अधिक्षकामार्फत त्याची चौकशी होईल. त्यानंतरच राजद्रोहाचं कलम लावलं जाईल, असा केंद्राचा प्रस्ताव असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. यापूर्वी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यावर फेरविचार करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले होते. नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने याचा विचार करण्यास सांगण्यात आलं होतं.
