Supreme Court: इंटरनेट पूर्ववत करा, रेल्वे-मेट्रोबाबत 9 ऑक्टोबरच्या आदेशाचं पालन केलं का? अवमान याचिकेत दिल्ली पोलिसांना सुप्रीम नोटीस

Kapil Sibal on Supreme Court: आज रविवारी सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांची विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी हमीपत्रावर सुटका केली. त्यानंतर त्यांनी तडक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांचे निवासस्थान गाठले. पण त्यापूर्वीच सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. दिल्लीत सीजेपी आंदोलनापूर्वी प्रशासनाने लादलेले कडक निर्बंध, रेल्वे आणि मेट्रो बंद , आंदोलकांची मोठ्या प्रमाणात झालेली धरपकड यावरून त्यांनी सुनावणीदरम्यान प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यांनी न्यायव्यवस्था आणि लोकशाहीच्या मूल्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले.

दिल्लीत तर संचारबंदीसदृश्य परिस्थिती

आज झालेल्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत केंद्र सरकारचे कान पकडण्यात आले. दिल्लीत संचारबंदीसदृश्य परिस्थिती असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. कोणतीही पूर्वसूचना न देता रस्ते, इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. रेल्वे सेवा कुणाच्या आदेशावरून बंद केली असा परखड सवालही कोर्टाने विचारला. नागरिकांच्या प्रत्येक हालचालीवरती निर्बंध आले होते असे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले.

काय दिले सुप्रीम कोर्टाने आदेश?

1.आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना आमच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाची आठवण करून देत आहोत

2.या आदेशात मेट्रो रेल्वे सेवा अचानक बंद न करण्याचे आणि लोकांच्या हालचालीत अडथळा न आणण्याचे निर्देश देण्यात आले होते

3.संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट कराव की त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का सुरू केली जाऊ नये

4.न्यायालयाच्या आदेशाकडे केलेल्या उघड दुर्लक्षाच्या पार्श्वभूमीवर, आम्ही सरकारकडून यावर उत्तर मागत आहोत

5.याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, मंगळवारपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

6.सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले

7.सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला संविधानाच्या अनुच्छेद १९(२) अन्वये मेट्रोचे नियमित कामकाज सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले

8. सोबतच, इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देश देखील सुप्रीम कोर्टाने दिले

‘कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आमच्याकडे नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. तरीही, नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये’  आणि ‘जनतेच्या गरजांनुसार सर्व मेट्रो स्थानके खुली राहिली पाहिजेत’,  अशी महत्त्वाची टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

सिब्बल यांची सर्वोच्च न्यायालयावर नाराजी

सीजेपी आंदोलक, दिल्लीतील नाकाबंदीबाबत कपिल सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीत सरकारला धारेवर धरले. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण होत नसल्याचे म्हणणे मांडले. आजच्या सुनावणीवर त्यांनी समाधान मिळाले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे धन्यवाद मानले.

तर त्यापूर्वी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची नावं चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याचा मुद्दा वारंवार कोर्टासमोर मांडूनही योग्य तो न्याय मिळत नसल्याबाबत दुःख व्यक्त केले. मी आता सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार जाऊन थकलो आहे. स्वतःच्या बाबतीत सांगायचे तर, माझा आता न्यायालयावरील विश्वास उडाला आहे. तिथे जाण्यात कोणतीही उपयुक्तता उरली नाही, असे म्हणत कपिल सिब्बल यांनी न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.