Special Report : 10वी अनुसूची काय आहे? शिंदेंना शाप की ठाकरेंना वरदान ठरणार? जाणून घ्या A टू Z
दहावी अनुसूची, ज्याला पक्षांतर बंदी कायदा म्हणतात, ती शिवसेनेतील ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या संघर्षात केंद्रस्थानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत या कायद्यातील तरतुदींवर जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. ही अनुसूची आमदारांना पक्षांतर करण्यापासून रोखते, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत ती ठाकरेंना अनुकूल ठरणार की शिंदेंसाठी आव्हान निर्माण करणार, याचा सखोल आढावा या लेखात घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. यावेळी ठाकरे गटाने प्रथम युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी 9 दिवस युक्तिवाद केला. यावेळी दोन्ही वकिलांनी अपात्रता, दहावी सूची, निवडणूक आयोगाचे अधिकार, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार या तीन मुद्द्यांवर अधिक जोर दिला. त्यातही दोन्ही वकिलांनी वारंवार दहाव्या अनुसूचीचा उल्लेख करून सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दोन्ही वकिलांनी वारंवार उल्लेख केलेली ही दहावी अनुसूची नेमकी काय आहे? या अनुसूचीतील तरतूदीमुळे कुणाला फायदा होणार आहे? या तरतूदींचा ठाकरेंना लाभ मिळणार की शिंदेंसाठी शाप ठरणार? याचाच घेतलेला हा आढावा.
दहावी अनुसूची काय आहे?
संविधानातील 10 व्या अनुसूचीला साधारणपणे पक्षांतर विरोधी कायदा म्हटलं जातं. 1985 मध्ये 52 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली, त्यावेळी 10 वे परिशिष्ट जोडण्यात आलं होतं. याचा हेतू निवडून आलेल्या आमदार आणि खासदारांच्या वारंवार पक्ष बदलण्यास बंदी घालण्याचा होता. पक्षांतर करणाऱ्या खासदार आणि आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद 10 व्या अनुसूचीत आहे.
एखाद्या खासदार किंवा आमदाराने स्वेच्छेने पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं किंवा सभागृहात पार्टीच्या आदेशाचं थोडक्यात व्हीपचं पालन केलं नाही तर त्याला पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होतो. अशा प्रकराणात त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं जाऊ शकतं. परंतु काही अपवादही आहे. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे पार्टी विलय.
पक्षांतर बंदी कायद्याचं तात्पर्य काय?
पक्षांतर बंदी कायदा एक राजकीय पक्ष सोडून दुसऱ्या राजकीय पक्षात जाण्यापासून आमदार आणि खासदारांना रोखतो.
संसदेने 1985मध्ये 52 वी घटना दुरुस्ती करून संविधानात त्याचा समावेश केला आहे. याचा उद्देश निवडून आल्यानंतर पक्ष सोडून जाण्याच्या आमदार आणि खासदारांच्या प्रवृत्तीला रोखणं आहे. सरकारांच्या स्थैर्यासाठी हा कायदा आणला आहे.
1967च्या निवडणुकीनंतर निर्विचित सदस्यांनी पक्षांतर केल्याने अनेक राज्यातील सरकार कोसळले. त्यानंतर हे प्रकार रोखण्यासाठी हा कायदा आणला गेला.
मात्र, एक तृतियांश खासदार आणि आमदारांचा समूह एखाद्या पक्षात विलिन होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व जात नाही. त्यामुळे ज्या पक्षात हे सदस्य जाणार आहेत, त्यांना आणि त्या पक्षावर कोणतीही कारवाई होत नाही.
1985च्या अधिनियमानुसार एखाद्या राजकीय पक्षाच्या निर्वाचित सदस्यांच्या एक तृतियांश सदस्यांनी केलेल्या पक्षांतराला विलय मानलं जात नाही.
या कायद्यानुसार, अपात्र घोषित करण्यात आलेले सदस्य कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून निवडणूक लढवू शकतात.
पक्षांतराबाबतचा निर्णय विधानसभा आणि लोकसभा अध्यक्षांवर सोपण्यात आला आहे. न्यायिक समीक्षेच्या आधीन राहून त्यांना निर्णय घ्यायचा असतो.
मात्र, पीठासीन अधिकाऱ्यांनी पक्षांतराबदलचा निर्णय किती कालावधीत दिला पाहिजे, याची काही मुदत ठरलेली नाहीये.
पक्षांतराच्या आधारे अपात्रता –
स्वैच्छिक त्याग:
जर एखाद्या निर्वाचित सदस्याने स्वेच्छेने एखाद्या राजकीय पक्षाची सदस्यता सोडली असेल तर…
निर्देशाचं उल्लंघन :
एखादा सदस्य ज्या राजकीय पक्षाचा सदस्य आहे, त्या राजकीय पक्ष किंवा त्या पक्षाने नेमलेल्या प्राधिकृत व्यक्तीने दिलेला आदेश डावलला किंवा पक्षाच्या आदेशा विरोधात मतदान केलं तर त्याचं सदस्यत्व काढता येतं.
सदस्याने पक्षाचे आदेश पाळले नाही किंवा पक्षाच्या आदेशानुसार मतदान केलं नाही तर मतदानाच्या दिवसाच्या 15 दिवसाच्या आत पक्षाने त्याला माफ केलं नाही तर त्याचे सदस्यत्व जाते.
निर्वाचित सदस्य :
जर एखादा निवडून आलेला सदस्य एखाद्या राजकीय पक्षात सामिल होत असेल तर त्याचे सदस्यत्व जाते.
नामनियुक्त सदस्य :
एखादा नामनियुक्त सदस्य सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर एखाद्या राजकीय पक्षात गेला तर त्याचं सदस्यत्व जातं.
पक्षांतरामुळे राजकीय व्यवस्थेवर काय परिणाम होतो?
जनादेशाचा अपमान :
एखाद्या निवडून आलेल्या सदस्याने एखाद्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून यायचं आणि मंत्रिपद किंवा आर्थिक लाभासाठी दुसऱ्या पक्षात जायचं, असं करणं म्हणेज जनमताच्या आदेशाविरोधात मानलं जातं.
सरकारच्या कामकाजावर परिणाम :
1960 मध्ये वारंवार पक्षांतर व्हायला लागलं. त्यामुळे अशा प्रवृत्तींना आयाराम गयाराम म्हणून हिणवलं जात होतं. पक्षांतराच्या प्रकारामुळे सरकारच्या स्थिरतेला धोका पोहोचतो. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होतो.
‘हॉर्स ट्रेडिंग’ला बळ :
पक्षांतरामुळे आमदार आणि खासदारांच्या खरेदी विक्रीला थोडक्यात घोडेबाजाराला बळ मिळतं. हा प्रकार लोकशाही व्यवस्थेत जनादेशाच्या विरोधात मानला जातो.
विलिनीकरण हाच एकला मार्ग
10 व्या अनुसूचीच्या अंतर्गत एखाद्या राजकीय पक्षाचे दोन तृतियांश आमदार किंवा खासदार फुटले आणि त्यांनी एखाद्या दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला पक्षांतर बंदी कायद्याच्या विरोधातील कृती मानलं जात नाही. थोडक्यात या खासदार किंवा आमदारांचं सदस्यत्व जात नाही.
पक्षांतर बंदी कायद्या समोरची आव्हाने काय?
पॅरा नंबर 4 :
पक्षांतर बंदी कायद्याचा पॅरेग्राफ 4 ने तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर प्रकाश टाकला आहे. यात राजकीय पक्षांच्या दरम्यान विलिनिकरणासाठी एक अपवाद ठेवला आहे.
मूळ राजकीय पक्ष :
ज्या राजकीय पक्षाशी संबंधित सदस्य
विधिमंडळ दल :
सदनातील सर्व निर्विचित सदस्यांचा गट. त्याला राजकीय पक्ष म्हणून संबोधलं जातं.
अध्यक्षांची वादग्रस्त भूमिका :
पक्षांतर बंदीच्या प्रकरणात सदनाचे सभापती किंवा अध्यक्ष यांना कारवाई करण्यासाठी कोणतीही मुदत देण्यात आलेली नाही. त्याबाबतची कायद्यात स्पष्टता नाहीये.
काही प्रकरणात सहा महिन्यापासून ते तीन वर्षापर्यंत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अनेकदा तर सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यावरही प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे.
काही सूचना
पक्षांतराच्या प्रकरणात निर्णय देण्यासाठी निर्णायक प्राधिकारी असावा, असा सल्ला निवडणूक आयोगाने दिलेला आहे.
काहींच्या मते, राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी पक्षांतराच्या याचिकांवर सुनावणी केली पाहिजे.
संसदेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायाधिकरण तयार करून पक्षांतराबाबतच्या प्रकरणाचा वेगाने आणि निष्पक्षपणे निपटारा केला पाहिजे, असं सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
काही तज्ज्ञांनी, हा कायदा अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे तो हटवला पाहिजे, असं म्हटलंय. तर, माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी यावर बोलताना हा कायदा केवळ अविश्वास प्रस्तावाच्या प्रकरणात सरकार वाचवण्यासाठीच लागू होतो, असं म्हटलं होतं.
असली पेच कुठे?
पेच केवळ दोन तृतियांश संख्येचा नाही. तर विलय कुणाचा झाला हा मुख्य मुद्दा आहे. विशेषत: ज्या पक्षात विलिन व्हायचं आहे, त्या पक्षाचे लोकसभेत खासदार हवेत. एकही खासदार नसलेल्या पक्षात विलिन झाल्यावर त्याला विलिन होणं असं म्हणता येत नाही.
सिब्बलांचा दावा काय?
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेची सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाने 2024च्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाय आव्हान दिलं आहे. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्येच्या आधारे पक्ष आणि पक्ष चिन्ह शिंदे गटाला दिलं होतं. शिंदे गटालाच या आधारे असली शिवसेना मानण्यात आलं होतं. या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीवेळी ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी 10 व्या अनुसूचीचा हवाला दिला होता. विधिमंडळातील फूट ही राजकीय संघटनेतील फूट मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला होता. सिब्बल यांच्या मते, राजकीय संघटनेत वास्तविक फूट पडायला हवी. त्यानंतर विधिमंडळातील फूटीचा प्रश्न येतो.
यावेळी देवदत्त कामत यांनीही 10 व्या अनुसूचीचा हवाला दिला. दहाव्या अनुसूचीनुसार, ज्या पक्षाच्या तिकिटावर आमदार निवडून आले. त्यांनी त्या पक्षाचे आदेश पाळले पाहिजे. पण ठाकरे प्रकरणात तसं झालेलं नाही. विधिमंडळातील फूट हीच पक्षातील फूट मानली गेली आणि पक्ष शिंदे गटाच्या हवाली करण्यात आला. उद्या एखाद्या राजकीय पक्षाचे 5 आमदार निवडून आले असतील. त्यातील 3 आमदार फुटले तर त्यांना पक्ष देऊन टाकणार का? असा सवाल कामत यांनी केला होता.
ठाकरे-शिंदे केसवर परिणाम काय?
शिवसेनेची केस ही पार्टीचा हक्क आणि निवडणूक चिन्हाशी संबंधित आहे. यातील सर्वात मोठी मेख म्हणजे विधिमंडळातील फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानली पाहिजे का? ही आहे. विधिमंडळ दलातील फूट म्हणजे मूळ राजकीय पक्षातील फूट असल्याचा पुरावा होऊ शकत नाही, असं कोर्टही मानतं. त्यामुळे आता निकालावेळी कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तसेच ही 10 वी अनुसूची कुणाला शाप आणि कुणाला वरदान ठरते हे ही पाहणे औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
