एकनाथ शिंदेंना मोठा झटका? सुप्रीम कोर्टाच्या एका सवालाने खेळ खल्लास? शिवसेनेच्या खटल्यात मोठा ट्विस्ट
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षचिन्हावरील सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या प्रक्रियेवर महत्त्वाचा सवाल केला. शिंदे गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला, परंतु कोर्टाच्या प्रश्नाने शिंदे गटाचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे संकेत मिळत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा योग्य होता हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. यासाठी त्यांनी काही केसेसचे दाखले देत आपलं म्हणणं स्पष्ट केलं. यावेळी कौल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वाधिक भर दिला. या सुनावणीवेळी कोर्टाने एक निरीक्षण नोंदवतानाच एक सवालही केला. कोर्टाचा हा सवाल निवडणूक आयोगासाठीच नव्हे तर शिंदे गटासाठी मोठा झटका असू शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे या खटल्याचा निकाल काय असेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आता या हायप्रोफाईल केसवरील सुनावणी उद्या दुपारी 2 वाजता होणार आहे.
ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी यावेळी अर्जुन सिंह खटल्याचा हवाला दिला. राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाही किती महत्त्वाची आहे हे या खटल्यात नमूद केल्याचं कौल यांनी कोर्टाला सांगितलं. 1990च्या दशकपापासूनच निवडणूक आयोग सर्व राजकीय पक्षांना पक्षाचं संविधान हे लोकशाही मूल्यांच्या आधारे असलं पाहिजे असं सांगत आला आहे. आयोगाचा हा नियमच आहे, असं कौल यांनी कोर्टाला सांगितलं.
2011मध्ये शिवसेनेने लोकशाही सिद्धांतानुसार त्यांच्या संविधानात बदल केला होता. त्यानंतर 2018मध्ये पक्ष संविधानात बदल करून नवीन व्यवस्था आणली. मात्र, निवडणूक आयोगातील दस्ताऐवजानुसार 2018मध्ये पक्षाने दुरुस्त केलेल्या संविधानाची प्रत निवडणूक आयोगाला दिलीच नाही. 2011च्या संविधानानंतर कोणतेही दस्ताऐवज निवडणूक आयोगाकडे जमा केल्याचा कोणताही पुरावा नाहीये, असं कौल यांनी कोर्टाला स्पष्ट केलं.
कोर्टाचं महत्त्वाचं निरीक्षण
निवडणूक आयोग निष्पक्ष आणि वैध संवैधानिक प्राधिकरण आहे. त्यांच्यावर देशातील सामान्य नागरिकांचा मोठा विश्वास आहे. निवडणूक आयोग पूर्वग्रहदूषित प्रभावाने निर्णय घेते हा आरोप निराधार आणि बिनबुडाचा आहे. निवडणूक आयोग वास्तव आणि पुराव्याच्या आधारेच निर्णय देत असते, असंही कौल यांनी कोर्टापुढे स्पष्ट केलं. कोर्टाचा निर्णय पूर्णपणे तर्कहीन असेल तरच न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते. मात्र, या प्रकरणात कोर्टाने सर्व बाजू तपासून आणि अभ्यास करूनच निर्णय घेतला आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
यावेळी जस्टीस जॉयमाल्या बागची यांनी मोठं निरीक्षण नोंदवलं. सर्व जुने निर्णय 10 व्या अनुसूचीच्या दुरुस्ती आधीचे आहेत. सुभाष देसाई खटल्यातही याबाबतचं रेकॉर्ड आहे, अशी टिप्पणी बागची यांनी केली. बागची यांच्या या टिप्पणीमुळे शिंदे गटाला मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण यामुळे सादिक अली प्रकरण, अर्जुन सिंह खटला आदींचा आधार घेऊन कौल यांनी केलेला युक्तिवाद मोडीत निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कोर्टाचा मोठा सवाल
यावेळी कोर्टाने पुन्हा एकदा मोठा सवाल केला. निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या पर्यायांना प्राधान्य द्यायला हवं होतं की विधानमंडळातील बहुमताची चाचणी हाच एकमेव मार्ग होता? असा महत्त्वाचा सवाल कोर्टाने कौल यांना केला. कोर्टाचा हा सवाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कोर्टाने शिंदे गटाच्या वकिलाला दुसऱ्यांदा हा सवाल केला आहे. याचा अर्थ कोर्ट निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाशी सहमत नसल्याचं स्पष्ट होत आहे. शिंदे गटासाठी ही टेन्शन देणारी गोष्ट असल्याचं सांगितलं जात आहे.
आम्ही निवडणूक आयोगाच्या गुण दोषामध्ये दखल देत नाही. पण आयोगाच्या निर्णयापर्यंत जाण्याच्या प्रक्रियेची समीक्षा केली जाऊ शकते, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. पार्टी निवडणूक चिन्हाशी असलेली ऐतिहासिक भावना आणि कोट्यवधी कार्यकर्त्यांची निष्ठा पाहता, निवडणूक आयोगाने सर्व परिणाम आणि पर्यायांचा योग्य विचार केला होता की नाही, हे सुद्धा कोर्ट पाहत असल्याचं आजच्या खटल्यातून स्पष्ट झालं आहे.
