उद्धव ठाकरेंना धनुष्यबाण मिळणार नाही? सादिक अली केसने डोकेदुखी वाढली; शिंदेंच्या वकिलाचा मोठा युक्तिवाद
शिवसेना पक्षचिन्ह धनुष्यबाण वादाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सादिक अली प्रकरणाचा दाखला दिला. विधिमंडळातील संख्याबळ चिन्हासाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी मांडले. या युक्तिवादामुळे उद्धव ठाकरे गटासाठी मोठी डोकेदुखी निर्माण झाली असून, धनुष्यबाण कोणाला मिळणार, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणीवेळी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी आज उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वावरच आक्षेप घेतला. उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्त्व कसं कूचकामी होतं हे दाखवतानाच कौल यांनी आज कोर्टात सादिक अली केसचा दाखला दिला आहे. या केसमध्ये पक्षाचं चिन्ह ठरवण्यासाठी विधिमंडळातील संख्याही महत्त्वाची असल्याचं म्हटलं होतं. याकडे कौल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं आहे. कौल यांनी सादिक अली प्रकरणाचा दाखला दिल्याने उद्धव ठाकरेंना धनुष्यबाण मिळणार की नाही? असा सवाल निर्माण झाला आहे. सादिक अली प्रकरणाची कोर्टाने दखल घेतल्यास उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा झटका ठरू शकतो, असं मानलं जात आहे.
नीरज कौल यांनी सुनावणीत आज महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरच फोकस ठेवला. कौल यांनी सादिक अली केसचा उल्लेख करून ठाकरे गटाची डोकेदुखी वाढवली आहे. चिन्हाचा निर्णय देताना विधिमंडळ पक्षाची संख्या देखील महत्त्वाची आहे, असं सादिक अली केसमध्ये म्हटलं आहे, असं कौल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर, जेव्हा विषय चिन्हाचा आहे, तेव्हा राजकीय पक्ष महत्वाचा आहे, असं कोर्टाने म्हटलं. त्यावर कौल यांनी सहमती दर्शवली.
हीच एकमेव चाचणी नाही
तुमच्या मताशी मी सहमत आहे. विधीमंडळ पक्ष ही म्हत्वाची चाचणी आहे, हीच आणि एकमेव महत्त्वाची आहे असे मी म्हटलं नाही, असंही कौल यांनी स्पष्ट केलं. सुभाष देसाई केस बाबत हवं असेल तर त्या पॅरेग्राफचा आढावा घेऊ शकतो, असं कौल म्हणाले. निवडणूक आयोगाने कधीही विधीमंडळ पक्ष चाचणी हीच सर्वात मोठी चाचणी असावी, असे म्हटले नाही. शक्य त्या सर्व चाचण्या घ्या म्हटलं आहे, असंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
पक्षाची मान्यता रद्द करू शकत नाही
भ्रष्टाचार किंवा तत्सम गंभीर व्यवहार झाल्याशिवाय आयोग कोणत्याही पक्षाची मान्यता रद्द करू शकत नाही. मात्र पक्षांचा वाद त्यांच्याकडे गेल्यास ते त्यावर निर्णय घेऊ शकतात, असं त्यांनी कोर्टाला स्पष्ट केलं.
शिंदेंची निवड योग्यच
यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेतील नियुक्ती कशी योग्य होती हे स्पष्ट केलं. एकनाथ शिंदेंची मुख्य नेता म्हणून झालेली निवड चुकीची नव्हती. प्रतिनिधी सभेने ठराव करून शिंदेंना नेता निवडले आणि पक्षातील संविधान दुरुस्त करण्यात यावे, अशी मागणी केली. त्याचे पूर्ण मिनिट्स उपलब्ध आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पक्षात सत्ता केंद्र
पक्षात पक्षप्रमुख पदाचं महत्त्व काय होतं हे कौल यानी कोर्टाला सांगितलं. 2018 च्या पक्षाच्या घटनेनुसार पक्षाचे नेतृत्व एककेंद्री झालं होतं. पक्षात लोकशाहीपेक्षा सत्ताकेंद्र तयार करण्यात आले होते, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
