धनुष्यबाण कुणाचा? ठाकरेंचा की शिंदेंचा? पुढची लढाई कोण जिंकणार?

नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्ष वादावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. निवडणुक आयोगाची कारवाई स्थगिती याचिका शिवसेनेने केली होती. ही याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. यामुळे उद्धव ठाकरेंना(Uddhav Thackeray) धक्का बसला आहे. तर, एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) गटाला दिलासा मिळाला आहे. धनुष्यबाण कुणाचा? ठाकरेंचा की शिंदेंचा ? पुढची लढाई कोण जिंकणार? या सगळ्याचा फैसला आता निवडणुक आयोगच करणार आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे शिवसेनेत अंतर्गत पेच निर्माण झाला. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणीचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आल्याने हा दिवस ऐतिहासिक ठरला.

न्या. धनंजय चंद्रचूड, एम. आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिंह यांचा या पाच सदस्यीय घटनापीठात समावेश होता.

शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्हावर हक्क कोणाचा याबाबतचा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे. निवडणूक आयोगा समोर सुरू असलेल्या या वादावर कार्यवाही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घटनापीठाने दिला आहे.

यामुळे शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्हावर कुणाचा हक्क आहे याबाबतचा वाद निवडणूक आयोगापुढे गेला आहे. निवडणूक आयोगाला पक्षचिन्हाबाबतचा निर्णय घेण्यापासून रोखावे अशी याचिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केली होती.

कोर्टाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळल्याने ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीला स्थगिती नसेल.

सुप्रीम कोर्टाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठाने सुनावणीअंती दिलेल्या आदेशात स्थगिती फेटाळण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या आदेशामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंची लढाई सुप्रीम कोर्टात सुरू होती. आता निवडणूक आयोग यावर निर्णय देणार आहे.

ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तर शिंदे गटातर्फे नीरज कौल यांनी युक्तीवाद केला. अरविंद दातार यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली.

निवडणूक आयोग आणि घटनेतील 10वी सूची याचा काहीही संबंध नाही. निवडणूक आयोग हे राजकीय पक्षाबाबत निर्णय देणारी स्वायत्त संस्था आहे.

घटनेतील 10 वी सूची ही केवळ पक्ष सदस्यापुरती आहे. त्यामुळे पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग पुढे जाऊन आपली कारवाई करु शकते असा मुद्दा देखील घटनापीठाने उपस्थित केला होता.