Shivsena Party and symbol hearing : विधानसभा अध्यक्षांनी मर्यादा ओलांडल्या, शिंदेंचे आमदार अपात्रच, सिब्बल म्हणाले…सुनावणीतील 40 महत्त्वाचे मुद्दे!

शिवसेना कोणाची? ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची? शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयात सुप्रीम सुनावणी सुरु झाली आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद सुरु केला आहे. आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर त्यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. सध्या सुरु असलेल्या सुनावणीत आमदार अपात्रता हा महत्वाचा मुद्दा आहे. मागच्या दोन आठवड्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात या खटल्याची नियमित सुनावणी सुरु आहे. सध्या ठाकरे गटाचे वकिल बाजू मांडतायत. पण एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या वकिलांनी अजून युक्तीवाद सुरु केलेला नाही.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादाचा मुख्य पॉइंट राजकीय पक्ष वेगळा आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळा हा आहे. विधिमंडळ पक्षाला आधार मानून विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला. त्यामुळे हे निर्णय लागू होत नाहीत, ते बेकायदेशीर ठरतात असा ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय घेणार? हे लवकरच समजेल. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा या प्रकरणातील निर्णय ऐतिहासिक ठरु शकतो.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादातील महत्वाचे मुद्दे

1 विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली-सिब्बल

2 अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय कायद्याच्या बाहेरचे-सिब्बल

3 पक्षाच्या घटनेत लक्ष घालण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे कुठून आला?-सिब्बल

4 विधीमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष असं अध्यक्षांनी म्हटलं-सिब्बल

5  पण परिशिष्ठ 10/1 ब नुसार अध्यक्षांनी असं म्हणणं बरोबर नाही-सिब्बल

6 अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्षाची सरमिसळ केली-सिब्बल

7 अध्यक्षांनी आधी निकाल ठरवला आणि नंतर गुंतागुंतीचे तर्क मांडले-सिब्बल

8 परिशिष्ट 10/1 ब नुसार आमदार पक्षाचे असतात पण आमदार म्हणजे पक्ष नव्हे-सिब्बल

9 अध्यक्षांनी पक्षाचं संविधान लक्षात घ्यायला हवं होतं-सिब्बल

10 1999 ची घटना निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे-सिब्बल

11 अध्यक्षांनी निर्णय देताना फुटीआधीचं पक्षाचं संविधान का वापरलं नाही?-सिब्बल

12 जेव्हा पक्षात फूट पडते आणि दोन्ही गट 2018 च्या संविधानाचा दाखला देत होते त्यावेळी पक्षाचं आधीचं संविधान वापरायला पाहिजे होतं-सिब्बल

13 प्रतोद आमच्या बाजूनं, व्हीपही आम्ही जारी केला होता-सिब्बल

14 बंडखोर आमदार अध्यक्षांची निवड करु शकत नाहीत कारण त्यांनी व्हीपविरोधात मतदान केलं-सिब्बल

15 शिंदेंनी गोगावलेंना कोणत्या कायद्यानुसार प्रतोद केलं?-सिब्बल

16 गोगावले कोणत्या पक्षाचे प्रतोद होते?-सिब्बल

17 1999मध्ये पक्ष प्रमुखपदच नव्हतं तर कोणत्या आधारे व्हीप बदलला?-सिब्बल

18 शिंदेंच्या बाजूचा व्हीपच लागू होऊ शकत नाही- सिब्बल

19 2018 च्या घटनेनुसार शिंदेंनी मुख्य नेता हे पद तयार केलं, ते निवडणूक आयोगाला कळवलं होतं का?-कोर्ट

20 हे रेकॉर्डवर नाही-कपिल सिब्बल

21 शिंदेंना सर्व पदं ठाकरेंनी पक्षप्रमुख या अधिकारानं दिली होती-सिब्बल

22 ठाकरेंच्या नेतृत्वातच शिंदेंनी निवडणूक लढवली ठाकरेंनीच एकनाथ शिंदेंची नियुक्ती केली-सिब्बल

23 ठाकरेंच्या नेतृत्वात शिंदेंना निवडणुकीसाठी पक्षाचं चिन्ह मिळालं, तरीही त्यांना मान्यता देण्याची गरज नाही-सिब्बल

24 शिंदे 2018 च्या घटनेनुसार नेते, आमदार आणि मंत्री झाले

25 2018 च्या घटनेनुसार 39 जण निवडून आले

26 नेते, आमदार, मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी घटनेवर प्रश्न उपस्थित केले-सिब्बल

27 2018च्या घटनेनुसार ठाकरेंना पक्षात सर्वाधिकार-सिब्बल

28 ठाकरेंची शिवसेना हा मूळ राजकीय पक्ष-सिब्बल

29 विलीन होणं ठीक, पण पक्षावर दावा करणं चुकीचं-सिब्बल

30 आमदार अपात्रता प्रकरणातील निर्णयाशिवाय आयोगाने निर्णय घेणं चुकीचं-सिब्बल

31 आयोगानं अपात्रता प्रकरणातील निर्णयाची वाट पाहायला हवी होती-सिब्बल

32 अपात्रता प्रकरण आता सक्रिय राहिलेलं नाही-सरन्यायाधीश

33 अपात्रता प्रकरण महत्त्वाचं आहे, त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत-सिब्बल

34 आमदार अपात्र झाले असते तर शिंदेंकडे बहुमत राहिलं नसतं-सिब्बल

35 आमच्याकडे एकूण 55 आमदार होते, त्यातले 39 आमदार हळूहळू शिंदेंकडे गेले-सिब्बल

36 आमदारांच्या संख्येपेक्षा पक्षाची घटना महत्वाची- सिब्बल

37 पक्षाच्या घटनेवर निवडणूक आयोगानं प्रश्न उपस्थित केले-सिब्बल

38 पक्षात मतभेद झाले तर अधिकार नेतृत्त्वाकडे नाहीत, हे कसं शक्य आहे?-सिब्बल

39 संख्या कमी असली तरी सर्व अधिकार पक्षप्रमुखांकडे असतात-सिब्बल

40 राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगळे असतात-सिब्बल