विधानसभा अध्यक्षांच्या त्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह, उद्धव सेनेकडून आतापर्यंतचा ‘सुप्रीम’ युक्तीवाद, मोठी घडामोड काय?

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हे कुणाच्या मालकीचे यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुप्रीम सुनावणी सुरू आहे. आज सुनावणीचा हा पाचवा दिवस आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या एकूण भूमिकेवर सुनावणी दरम्यान मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकारांची मर्यादा ओलांडली असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. अध्यक्ष आंधळेपणाने भूमिका घेऊ शकत नाही अशी बाजू त्यांनी मांडली. भरतशेठ गोगावले यांना कोणत्या अधिकारातून प्रतोद करण्यात आले असा थेट सवाल त्यांनी सुनावणीदरम्यान करण्यात आला.

विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकारक्षेत्र मर्यादा ओलांडली

ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवण्यात आला. अध्यक्षांनी 10 व्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या आपल्या अधिकारक्षेत्राची पूर्णपणे मर्यादा ओलांडली आहे. 10 व्या अनुसूचीच्या विरुद्ध असलेल्या कृतीद्वारे आमच्या राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातील बदलांकडे दुर्लक्ष केले आहे. अध्यक्षांनी स्वतः राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बहुसंख्य आमदारांनाच जाब विचारला आहे. अध्यक्षांनी जे केले ते कायद्याच्या परिभाषेत बसते का? अध्यक्षांनी पक्षाचे संविधान का लक्षात घेतले नाही, असा भेदक सवाल त्यांनी सुनावणीदरम्यान केला.

राहुल नार्वेकर बंडानंतर ‘अध्यक्ष’

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. ते 40 आमदारांसह बाहेर पडले. पुढे 3 जुलै 2022 रोजी राहुल नार्वेकर हे महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष झालेत. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटातील आमदारांनी नार्वेकरांच्या बाजूने मतदान केले होते. त्याच काळात शिवसेनेच्या विधीमंडळ नेतेपदाचा आणि मुख्य प्रतोद पदाचा वाद निर्माण झाला. अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना विधीमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून मान्यता दिली. भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यात आली. या सर्व निर्णयांना याचिकेद्वारे उद्धव ठाकरे सेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगाकडे आव्हान दिले होते.

त्यानंतर आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी हाच धागा पकडून युक्तीवाद केला आहे. त्यांनी पक्षाचा निर्णय महत्त्वाचा की विधीमंडळ पक्षातील बहुमत महत्त्वाचे याचा ऊहापोह गेल्या सुनावणी वेळी केला होता. यापूर्वी न्यायालयाने राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष या दोन स्वतंत्र संकल्पना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे सेनेला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हे दिले. 10 जानेवारी 2024 रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्व संबंधिक अपात्रता याचिका फेटाळून शिंदे गटाला खरी शिवसेना ठरवली होती. या सर्व घडामोडींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.