Shivsena symbol case : धनुष्यबाण कोणाला मिळणार? शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर ‘सुप्रीम’ सुनावणी, कोर्टात कुणाला बसणार झटका?
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. आज कोर्टात कुणाला झटका बसणार,याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
Shivsena symbol case : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वादाचा तोडगा अद्याप निघेलाला नाही. शिवसेनेच्या दोन्ही गटाचा वाद मागील 4 वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. याच वादावर आज मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. एकीकडे पक्ष आणि चिन्हावर ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद पूर्ण झालाय. ठाकरे गटानंतर आता शिंदे गटाकडून युक्तिवाद केला जात आहे. सुनावणीदरम्यान धनुष्यबाण आणि पक्ष कोणाच्या पदरी पडणार, याकडे साऱ्यांचं लक्ष आहे. त्यात आज शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील एन.के. कौल बाजू मांडणार आहेत.
शिवसेना चिन्ह प्रकरणाच्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील एन.के. कौल युक्तिवाद करणार आहेत. मागील सुनावणीत न्यायमूर्तींनी अनेक प्रश्न त्यांना विचारले गेले. मागील काही सुनावणीत चिन्ह गोठवून दोन्ही गटाला नवीन चिन्ह देण्याविषयीचा प्रश्न करण्यात आला. त्यावेळी सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाचे असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला. शिंदे गटाच्या वकिलांनी जुन्या प्रकरणाचाही संदर्भ दिला होता.
शिंदे गटाच्या वकिलांचा आता नेमका दावा काय?
मीडिया रिपोर्टनुसार, शिंदे गटाच्या वकिलांच्या दाव्यानुसार, शिवसेना चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने सर्व शक्य चाचण्यांचा विचार करून निर्णय घेतलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने SIR प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाला स्वतःची प्रक्रिया तयार करण्याचा अधिकार मान्य केलाय. निवडणूक रद्द करण्याचा किंवा कोणतं पद कोणाकडे असावं हे ठरवण्याचा हा विषय नसून निवडणूक आयोगाने कोणत्या चाचण्या वापरायच्या याचा विचार केलाय, असं त्यांनी सांगितलं.
पक्ष चिन्हाच्या आदेशांतर्गत राखीव आणि मुक्त चिन्हाची तरतूद राखीव असल्याचाही त्यांचा दावा आहे. राखीव चिन्ह हे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार मान्यता मिळालेल्या पक्षांना दिली जातात. एखादा पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष आहे की प्रादेशिक पक्ष यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. हे सर्व मिळालेल्या मत आणि कोणत्या राज्यात निवडणूक लढवली, यावर अवंबून असते. राखीव असलेले चिन्ह मालमत्ता असून त्यामुळे मतदार जोडले जातात, असा कौल यांनी युक्तिवाद केलाय. आयोगाला चिन्हाबाबत अधिकार आहेत. पक्षात फूट पडल्याने एका गटाला वैध राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देणे आणि फूट पडलेली नाही, असे दोन निर्णय देण्याचे अधिकार आयोगाला आहे. आता कोणता पक्ष खरा आहे, तोपर्यंत एखादे तात्पुरतं चिन्ह दिले जाऊ शकते. परंतु आयोगाकडून एका गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर पक्षाचं राखीव चिन्ह दिलं जातं, असेही ते पुढे म्हणालेत. त्यांनी या प्रकरणात अपात्रतेबाबतच्या प्रकरण आणि चिन्हाबाबतच्या प्रकरणाचाही आधींच्या निर्णयाचाही संदर्भ त्यांनी दिलाय
