Shivsena Symbol Hearing : शिंदे गटाने मांडली विधानसभा अध्यक्षांची स्ट्राँग बाजू, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; सुप्रीम कोर्टात मोठे युक्तिवाद

uddhav thackeray

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणीवेळी शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी आज आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी कौल यांनी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू अत्यंत ताकदीने मांडली. आमदारांबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे त्यांनी यावर निर्णय घेतले. त्यांच्या अख्त्यारीत ज्या गोष्टी येतात, त्याच त्यांनी केल्या आहेत, असा जोरदार युक्तिवाद नीरज कौल यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर केला आहे.

नीरज कौल यांच्या आजच्या युक्तिवादाचा संपूर्ण फोकस हा आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर होता. राजकीय बदलांमुळे आमदारांना काही फरक पडला नाही. आमदारांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार हे पूर्णपणे विधानसभा अध्यक्षांचे असतात. या प्रकरणात देखील विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला, असं सांगतानाच कोणत्याही आमदाराने राजीनामा दिला नाही, असं वकील नीरज कौल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

दोन आदेशात आयोग काय म्हणाले?

यावेळी त्यांनी सुभाष देसाई प्रकणाचा दाखला दिला. निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या राज्यघटनेनुसारच आम्ही काम करू, असं सुभाष देसाई प्रकरणात स्पष्टपणे म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या दोन आदेशात त्यांच्याकडे 2011ची एकमेव अधिकृत राज्यघटना उपलब्ध असल्याचं म्हटलं आहे. हीच घटना आयोगाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आली होती, असा दावा कौल यांनी केला.

विश्वासहार्यता कमी होते

राजकीय पक्षांनी आपल्या अंतर्गत कामकाजात लोकशाहीचे पालन केले पाहिजे हे अर्जुन सिंह प्रकरणात स्पष्टपणे म्हटलं आहे. लोकशाहीच्या रचनेचा पाया राजकीय पक्षच असतात, त्यामुळे अंतर्गत पातळीवर लोकशाहीचा अवलंब करण्यात त्यांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे, फक्त शेवटचा पर्याय म्हणून नाही. नियमित निवडणुका न घेणे आणि अंतर्गत लोकशाही न जपल्यास राष्ट्रीय स्तरावर लोकशाहीचा पुरस्कार करण्याच्या राजकीय पक्षाच्या दाव्याची विश्वासार्हता कमी होते, असंही त्यांनी म्हटलं.

आरोप चुकीचे

अपात्रतेची याचिका दाखल करणे आणि त्याचा अंतिम निकाल या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्या दिवसापर्यंत तुम्हाला असलेले प्रत्येक अधिकार बजावण्याचा तुम्हाला पूर्ण हक्क आहे. दोन-तीन मुद्द्यांवरून निवडणूक आयोगावर अप्रत्यक्षपणे वाईट हेतू असल्याचा आरोप करणारे युक्तिवाद केले गेले आहेत. तुम्ही पक्षाच्या घटनेची तपासणी करण्याची एक नवीन न्याय पद्धत तयार केली केली आहे, जे यापूर्वी तुम्ही कधीही केले नव्हते. निवडणूक आयोगाने किती वर्षांपूर्वी याची तपासणी सुरू केली होती हे मी दाखवून दिले आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.