Rafale Deal : आपण फ्रान्सकडून 114 राफेल फायटर विमान खरेदीची घाई का करतोय? त्यामागची कारणं समजून घ्या

निवृत्ती मोहन, न्यूज9  असोसिएट एडिटर 

भारत फ्रान्सकडून 114 डसॉल्ट राफेल फायटर विमानं खरेदी करणार आहे. ₹3.25 लाख कोटींचा हा करार आहे. लवकरच या कराराला अंतिम रुप दिलं जाईल. फ्रान्सला औपचारिक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (LoR) पाठवलं जाईल. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये राफेल खरेदी व्यवहाराबाबत अधिकृत चर्चा सुरु होईल. एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह फ्रान्सच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर असताना हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. इंडियन एअर फोर्ससाठी ही एक महत्वाची वेळ आहे. मागच्या 60 वर्षात पहिल्यांदाच एअर फोर्स सध्या खूप कमी सक्वाड्रन्स समस्येचा सामना करत आहे.

1962 सालच्या चीन युद्धानंतर जे.आर.डी टाटा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने सुचवलेलं की, भारताची हवाई शक्ती मजबूत करण्यासाठी एअर फोर्सकडे कमीत कमी 50 स्क्वाड्रन्स पाहिजेत. बजेटच्या कमतरतेमुळे कमी स्क्वाड्रन्सना मंजुरी देण्यात आली. वेळेबरोबर 42.5 स्क्वाड्रनचं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं. एअर फोर्सकडे सध्या 42 पेक्षा कमी स्क्वाड्रन्स आहेत. एकाचवेळी चीन आणि पाकिस्तानचा सामना करण्यासाठी 42.5 स्क्वाड्रन्सची आपल्याला आवश्यकता आहे. भारत अजूनपर्यंत या टार्गेट पर्यंत पोहोचलेला नाही.

सध्या IAF कडे किती स्क्वाड्रन्स?

सध्या IAF चे फक्त 29 स्क्वाड्रन्स ऑपरेशनल आहेत. एका स्क्वाड्रनमध्ये 18 फायटर जेट्स असतात. म्हणजे 13 स्क्वाड्रन्स कमी आहेत. IAF च्या इतिहासात सर्वाधिक स्क्वाड्रन्स 1990 मध्ये होते. त्यावेळी आपल्याकडे 39.5 स्काड्रन्स होते. 2018 मध्ये ही संख्या 33 झाली. पण 2025 मध्ये सर्व मिग-21 सेवेतून निवृत्त झाल्यावर ही संख्या 29 वर आली. येणाऱ्या दशकात जगुआर, मिग-29 आणि मिराज-2000 सारखी जुनी फायटर विमानं निवृत्त होतील. त्यावेळी आव्हान अधिक वाढेल.

चीन आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत भारत कुठे

जगुआर फायटर विमानाचा 1979 साली भारतीय वायु दलात समावेश करण्यात आला. ते आजही सेवेत आहे.

वर्तमानात IAF कडे कुठल्या फायटर विमानांची स्क्वाड्रन्स आहेत

6 जगुआर स्क्वाड्रन 3 मिग-29 स्क्वाड्रन 13 सुखोई Su-30MKI स्क्वाड्रन 2 तेजस Mk-1 स्क्वाड्रन 2 राफेल स्क्वाड्रन

1990 साली IAF कडे 39 स्क्वाड्रन होते. त्यावेळी पाकिस्तानकडे फक्त 18 स्क्वाड्रन्स होते. आज भारताकडे जवळपास 29 स्क्वाड्रन्स आहेत. पाकिस्तानकडे जवळपास 25 स्क्वाड्रन आहेत. यात F-16, J-10 आणि JF-17 फायटर विमानं आहेत. दोन्ही देशांमधील अंतर खूप कमी आहे.

चीन आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहे. चीनकडे 66 स्क्वाड्रन्स आहेत. यात J-20 आणि J-35 ही पाचव्या पिढीची फायटर विमानं आहेत.

IAF कडे स्क्वाड्रन्सची कमतरता का आहे?

1. मिग-21 ची सेवानिवृत्ती

मिग-21 फायटर विमानांचा 1963 साली IAF मध्ये समावेश झाला. एकवेळ एअर फोर्सची ताफ्यात 60 टक्के मिग-21 विमानं होती. टप्प्याटप्याने मिग-21 विमानं सेवेतून निवृत्त झाली. पण त्यांच्याजागी त्या गतीने दुसरी विमानं आली नाहीत.

2. तेजस प्रोजेक्टला विलंब

स्वदेशी तेजस विमानांकडे जुन्या विमानांना पर्याय म्हणून पाहिलं जात होतं. पण त्यांचा एअर फोर्सच्या ताफ्यात समावेश होण्याचा वेग खूप धीमा आहे. याचं एक कारण म्हणजे इंजिन पुरवठ्याला होणारा विलंब.

3. राफेल व्यवहारात कपात

आधी 126 राफेल फायटर जेट खरेदीची योजना होती. पण वाढता खर्च आणि अन्य कारणांमुळे विमान खरेदीची संख्या कमी करण्यात आली. 2016 मध्ये केवळ 36 राफेल खरेदीचा करार झाला. त्यामुळे स्क्वाड्रन्सच्या संख्येत एक मोठा गॅप तयार झाला.

राफेलचा करार खूप महत्वपूर्ण का आहे?

राफेल व्यवहारामुळे इंडियन एअर फोर्सची स्थिती बळकट होणार आहे. चीन आपल्या एअरफोर्सचा विस्तार करत आहे. त्यांच्याकडे अनेक अत्याधुनिक विमानं आहेत. पाकिस्तान सुद्धा आपल्या हवाई शक्तीवर लक्ष केंद्रीत करत आहे. कुठल्याही युद्धात एअर फोर्सची भूमिका निर्णायक असते.

114 राफेल विमान खरेदी व्यवहारामुळे आवश्यक स्क्वाड्रन्सची संख्या वाढेल.

या करारात

88 एकल-सीट (Single-seat) फायटर विमान 26 दो-सीट (Twin-seat) प्रशिक्षण विमान

राफेल सोबत शस्त्र, सिमुलेटर, स्पेयर पार्ट्स, प्रशिक्षण, उन्नयन (अपग्रेड) आणि दीर्घकालिक देखभाल सहाय्यतेचा सुद्धा समावेश आहे.

सर्व विमानांची डिलिवरी पूर्ण झाल्यानंतर IAF कडे 150 राफेल विमाने होतील. त्यामुळे युद्धा लढण्याची क्षमता वाढेल.

भारताची तात्काळ आवश्यकता आणि दीर्घकालिक स्वदेशी उत्पादन ध्यानात घेऊन टप्याटप्याने राफेलचा पुरवठा होईल.

आधी उड्डाण योग्य फ्रान्समध्ये तयार असलेली 18 विमांन पाठवण्यात येतील.

उर्वरित 96 विमानं लायसन्स अंतर्गत भारतात बनवण्यात येतील.

यासाठी नागपुर स्थित Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL) येथे अंतिम असेंबली लाइन स्थापित केली जाईल. तिथे विमानांची जोडणी करुन भारतीय एअर फोर्सकडे सोपवली जातील.

राफेलचं स्वदेशीकरण (Indigenisation)

स्वदेशीकरण योजना अनेक टप्प्यात लागू होईल

सुरुवातीला 30% टक्के सुट्टे भाग भारतात बनवले जातील. वेळेबरोबर त्यात वाढ होऊन 50 टक्क्यापेक्षा अधिक भाग भारतात बनतील.

राफेल सौदा निश्ति IAF ला मजबूत बनवेल. याची डिलीवरी 2030 पासून सुरु होण्याची शक्यता आहे.