राजकीय पक्षांच्या ‘फुकटच्या खैराती’ आम्ही रोखू शकत नाही; निवडणूक आयोगाची सुप्रीम कोर्टात हतबलता

नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या वेळी जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी राजकीय पक्षां (Political Party)कडून बऱ्याच भेटवस्तू मोफत देण्याच्या घोषणा केल्या जातात. अशा घोषणांमुळे जनतेची फसवणूक होते. प्रचारसभेत दिलेली आश्वासने निवडून आल्यानंतर विसरली जातात. मग लोक त्या घोषणांचे काय झाले, असा सवाल उपस्थित करतात. जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या अशा घोषणांबाबत आम्ही काही करू शकत नाही, अशी हतबलता निवडणूक आयोगा (Election Commission)ने सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त केली आहे. मोफत गोष्टी देण्याची आश्वासने आम्ही रोखू शकत नाही, असे म्हणणे निवडणूक आयोगाने न्यायालयापुढे मांडले आहे. (Statement of the Election Commission in the Supreme Court regarding such misleading announcements)

आम्ही पक्षकारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करू शकतो – आयोग

याप्रकरणी आज (शनिवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या फुकटच्या घोषणांना लगाम घालणे हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. मोफत भेटवस्तू देणे हा राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय आहे. याबाबत आम्ही कुठला प्रतिबंधात्मक आदेश देऊ शकत नाही. न्यायालयाची इच्छा असेल तर आम्ही पक्षकारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करू शकतो, असे म्हणणे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून मांडल्याचे एनडीटीव्ही इंडियाने म्हटले आहे.

हा राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय!

निवडणुकीपूर्वी किंवा निवडणुकीनंतर मोफत भेटवस्तू देणे किंवा मोफत भेटवस्तूंचे वाटप करणे हा राजकीय पक्षाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. निवडणूक आयोगाने सुब्रमण्यम बालाजी यांच्या जून २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही संदर्भ दिला. यामध्ये अशी आश्वासने चुकीची मानली गेली नाहीत. अशा आश्वासनांवर राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आपल्याकडे नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. अशा आश्वासनांचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल याचा विचार जनतेने करायला हवा, असेही आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला कोर्टाची नोटीस

मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी मोफत भेटवस्तू देण्याच्या आश्वासनावर भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीच्या वेळी मोफत भेटवस्तू देण्याच्या घोषणा केल्या जातात. अशा घोषणांचा मतदारांवर प्रभाव पडतो, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा प्रलोभनांनी संपूर्ण व्यवस्थेची मुळे हादरली आहेत, याकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागवले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती चिंता

राजकीय पक्षांनी मोफत भेटवस्तू देण्याच्या आश्वासनावर सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली होती. ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत म्हटले आहे. अशा आश्वासनांचा निवडणुकांवर प्रभाव पडतो, परंतु न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची व्याप्ती फारच मर्यादित असते. त्यावर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले होते, परंतु आयोगाने एकच बैठक घेतली. त्याचा परिणाम काय झाला, माहीत नाही. याचिकाकर्त्याने दोनच पक्षांचा उल्लेख का केला, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. जवळपास सर्वच पक्ष अशी आश्वासने देत असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले. त्यावर याचिकाकर्त्या भाजप नेत्याचे वकील विकास सिंह यांनी याचिकेत इतर सर्व पक्षांची नावे समाविष्ट करतील, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले. (Statement of the Election Commission in the Supreme Court regarding such misleading announcements)

इतर बातम्या

तपास वैध ठरण्यासाठी एफआयआर तातडीने नोंदवणे आवश्यक नाही; ‘या’ उच्च न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण निकाल

‘मरण्यासाठी तयार रहा!’, कुमारस्वामी, सिद्धरामय्या यांच्यासह तब्बल 64 जणांना जीवे मारण्याची धमकी