मोठी बातमी! सुप्रीम कोर्टाचा SIR प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार, निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचा आदेश!

Supreme Court On Bihar Sir : बिहारमध्ये लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. ही निवडणूक लक्षात घेता निवडणूक आयोगाकडून तेथे मतदार याद्यांची विशेष सखोल तपासणी (SIR) केली जात आहे. या प्रक्रियेला मात्र विरोधकांकडून कडाडून विरोध केला जात आहे. विशेष म्हणजे एसआयआर मागे घेण्याच्या मागणीवरून लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही विरोधकांनी मोठा गदारोळ केल्याचे पाहायला मिळाले. दरम्यान, याच प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा अंतरिम निर्णय दिला आहे.

न्यायालयाने नेमका काय निर्णय दिलाय?

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील SIR प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेसच मतदार यादीत वगळण्यात आलेल्यांची नावे संकेतस्थळावर शेअर करा, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. तसेच मतदार यादीत वगळण्यात आलेल्यांची नावे संकेतस्थळावर शेअर करा, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. 65 लाख मतदारांची नावे ही 24 तासांच्या आत संकेतस्थळावर शेअर करा, अशी डेडलाईनही न्यायालयाने दिली आहे. तसेच बिहार SIR प्रक्रियेवरील आक्षेपांची पुढील सुनावणी येत्या 22 ऑगस्टला होणार आहे.

हटवले होते 65 लाख मतदार

बिहारमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल तपासणीअंतर्गत 65 लाख मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत. तशी माहिती खुद्द निवडणूक आयोगाने दिली होती. निवडणूक आयोगाच्या याच प्रक्रियेला विरोधकांनी आक्षेप घेतला जात आहे. त्यानंतर आपल्या अंतरिम निर्णयाअंतर्गत न्यायालयाने मतदार यादीतून हटवलेल्या सर्व 65 लाख मतदारांची नावे संकेतस्थळावर अपलोड करावीत, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

यादीतून हटवण्यात आलेल्या लोकांची एक लिस्ट अपलोड करा

मृत किंवा जिवंत असलेल्या मतदारांबाबत मोठा वाद आहे. त्यामुळे आमच्या कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून हटवण्यात आलेले आहे, हे समजून येण्यासाठी तुमच्याकडे कोणती यंत्रणा आहे का? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावणीदरम्यान विचारला होता. त्यानंतर मतदार यादीतून हटवण्यात आलेल्या लोकांची एक लिस्ट तुमच्या संकेतस्थळावर टाका. यामुळे लोकांना सत्य काय ते मजायला मजत होईल, असे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले.

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आम्ही विधानसभा मतदारसंघाप्रमाणे ही यादी प्रसिद्ध करू. मतदार यादीतून ज्या लोकांचे नाव हटवण्यात आलले आहे त्यांचे नाव जिल्हा पातळीवर जाहीर केले जातील, असेही निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे.