स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर; आता ‘या’ तारखेला होणार सुनावणी
गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा रखडल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे या निवडणुकाही लांबल्या आहेत.
नवी दिल्ली | 4 ऑक्टोबर 2023 : संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निडवणुका आणि ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर होणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्यात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन वर्षांपासून झाल्याच नाहीत. देशातील सर्वात मोठी महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकाही रखडल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणावर येत्या 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दीड वर्षात सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर एकदाही सुनावणी झाली नाही. आताही सुनावणी होण्यापूर्वीच ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
दिवाळीनंतर सुनावणी
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यात मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, नाशिक महापालिकांसह अनेक जिल्हा परिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. म्हणजे राज्यातील 92 नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबतची ही सुनावणी आहे.
या प्रकरणावर 20 सप्टेंबर रोजीच सुनावणी होणाीर होती. पण त्यावेळी ही सुनावणी होऊ शकली नाही. आता तर थेट या प्रकरणावर दिवाळीनंतर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
कारण काय?
ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. प्रत्येकवेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने ही सुनावणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे ही सुनावणी रखडली आहे.
आरक्षण मिळालं, पण…
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात आलं आहे. पण या आधीच जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही ओबीसींना आरक्षण मिळावं म्हणून राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोर्टाने आपल्या आधीच्या निर्णयावर फेरविचार करावा, अशी विनंती सरकारच्या याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोर्ट आता 28 नोव्हेंबर रोजी काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
