केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, ‘या’ राज्यांनाही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण हवंय!

मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. (supreme court increase cap on reservation, what is other states approach)

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 14:42 PM, 23 Mar 2021
केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, 'या' राज्यांनाही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण हवंय!
सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवण्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक राज्यांना नोटीस बजावून त्यांची मतंही मागितली होती. त्यातील महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू, झारखंड आणि कर्नाटक आदी राज्यांना आरक्षणाची मर्यादा वाढवावीशी वाटतेय. राजकीय आणि सामाजिक समीकरणं मजबूत करण्यासाठी या राज्यांना आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हवी आहे. (supreme court increase cap on reservation, what is other states approach)

1992मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार जातीवरील आधारीत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के फिक्स करण्यात आली होती. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा न वाढवण्याचा कायदाही तयार करण्यात आला. त्यामुळे राजस्थानातील गुर्जर, हरियाणात जाट, महाराष्ट्रात मराठा आणि गुजरातमध्ये पटेल समाजाकडून जेव्हाही आरक्षण मागितलं जातं, तेव्हा कोर्टाचा हा निर्णय अडसर ठरत असतो.

2019मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. संसदेत तसं विधेयकही मंजूर करण्यात आलं होतं. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

येडियुरप्पांचा नवा प्लान

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी सोमवारी कॅबिनेटची बैठक घेऊन 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून मागास वर्गाच्या आकांक्षाही उंचावल्या असल्याचं येडियुरप्पा यांचं म्हणणं आहे. याबाबत कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपलं मत मांडणार आहे. कर्नाटकात अनुसूचित जातीसाठी 15 टक्के, एसटीसाठी 3 र अन्य मागासांसाठी 32 टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे. म्हणजे कर्नाटकात एकूण 50 टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे.

कर्नाटकात पंचमसाली लिंगायत, कुरुबा आणि वाल्मिकी समुदायाकडून वेगवेगळ्या वर्गात आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. पंचमसाली समुदायलाा 2 ए श्रेणीत आरक्षण हवंय, तर कुरुबा समुदायाला अनुसूचित जनजातीमध्ये आरक्षण हवं आहे. वाल्मिकी समुदायानेही अनुसूचित जनजातीच्या आरक्षणाची मर्यादा तीनवरून 7.5 टक्के करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळेच कर्नाटक सरकारला आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हवी आहे.

राजस्थानलाही मर्यादा वाढवून हवीय

राजस्थानमधील अशोक गेहलोत सरकारलाही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हवी आहे. याबाबत गेहलोत सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. तसेच कॅबिनेटमध्येही आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यावर चर्चा करण्यात आली. राजस्थानात गुर्जर समुदायाने स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला गुर्जरांची ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हवी आहे.

तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण

तामिळनाडूत आधीच आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे. तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण देण्यात येत आहेत. तामिळनाडूत आरक्षण संबंधित कायद्याच्या कलम 4 अन्वये मागासवर्गाला 30 टक्के, अति मागास वर्गाला 20 टक्के, एससीला 18 आणि एसटीला एक टक्का आरक्षण देण्यात आलं आहे. तामिळनाडूत सध्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे तामिळनाडूने कोर्टात आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडलेली नाही.

झारखंडलाही मर्यादा वाढवून हवी

झारखंडमधील हेमंत सोरेन सरकारलाही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हवी आहे. त्याबाबत झारखंड सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहे. झारखंडमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून ओबीसींकडून 14 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 27 टक्के करण्याची मागणी केली जात आहे. सोरेन यांनी ही मर्यादा वाढवून देण्याचं निवडणुकीत आश्वासनही दिलं होतं. त्यामुळे त्यांना ही मर्यादा वाढवून हवी आहे. सध्या झारखंडमध्ये एससीला 26 टक्के, एसटीला 10 टक्के, ओबीसींना 14 टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 टक्के आरक्षण दिलं जातं. अशा प्रकारे झारखंडमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 60 टक्क्याने ओलांडली आहे. आता ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 14 वरून 27 टक्के केली तर राज्यातील आरक्षण 73 टक्क्यांवर जाईल. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यावर झारखंड सरकारने भर दिला आहे. (supreme court increase cap on reservation, what is other states approach)

केरळचे वेट अँड वॉच

केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे केरळ सरकारने या प्रकरणी सुनावणी टाळण्याची विनंती कोर्टाला केली आहे. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. सध्या राज्यात निवडणुका आहेत. त्यामुळे यावरील सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती केरळ सरकारने केली आहे. (supreme court increase cap on reservation, what is other states approach)

 

संबंधित बातम्या:

RSS संपूर्ण देशात सुरु करणार भूमी पोषण मोहीम, बंगालमध्येही संघाचे आता तीन प्रांत

गोव्यातील लोकांचा भाजपला पाठिंबा? बघा महापालिका निवडणुकीचा निकाल काय सांगतोय

आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात रिमोट वोटिंग सुरू होणार: निवडणूक आयुक्त

(supreme court increase cap on reservation, what is other states approach)