खासगी शाळांना फीवरुन विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही प्रमाणात शाळा सुरु झाल्या असल्या तरी बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीत पालकांना आपल्या पाल्यांच्या शाळांच्या फी भरणं अशक्य होत आहे. त्यातच काही शाळांनी आडमुठी भूमिका घेत फी न भरल्यास मुलांना शाळेतून काढून टाकण्याचे प्रकार घडले. अखेर राजस्थानमधील फी प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच खासगी शाळांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यानुसार कोणत्याही शाळेला फीच्या कारणावरुन विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय (Supreme court judgment over private schools compulsion of full fees from students).

सर्वोच्च न्यायालयाने एकिकडे फीवरुन विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही, असं सांगितलं असलं तरी दुसरीकडे शाळांना 5 मार्चपासून सर्व फी घेण्याची परवानगी देखील दिली आहे. असं करताना शाळांनी पालकांसाठी 6 महिन्याचे हप्ते तयार करुन द्यावेत, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. एकाचवेळी विद्यार्थ्यांकडून फीची सक्ती करता येणार नाही, असंही नमूद करण्यात आलंय.

शाळा 5 मार्चपासून सर्व फी घेऊ शकतात

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे, ” शाळा 5 मार्चपासून सर्व फी घेऊ शकतात. त्यासाठी शाळांनी पालकांना 6 महिन्याचे हप्ते तयार करुन द्यावेत. मात्र, एकाचवेळी विद्यार्थ्यांकडून फीची सक्ती करता येणार नाही.”

शाळा फी भरली नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकू शकत नाही

“शाळा फी भरली नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकू शकत नाही. जर विद्यार्थ्यांनी फी भरली नाही तर शाळा त्या विद्यार्थ्यांचा निकाल आपल्याकडे जमा करुन ठेऊ शकतात. शाळा प्रशासनाला फी वसुल होईपर्यंत परीक्षेचा निकाल रोखून धरता येईल. मात्र, विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकता येणार नाही,” असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

फी मुद्द्यावर सोसायटी ऑफ कॅथलिक एज्युकेशन इंस्टिट्युट आणि सवाई मानसिंह शाळेने याचिका दाखल केली होती. पालक संघाने यावर कॅव्हेट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आलं होतं. राजस्थान उच्च न्यायालयाने राजस्थानमध्ये सरकारी आदेशानुसार सरकारी शाळेप्रमाणे खासगी शाळा देखील शाळेच्या फी पैकी सध्या 70 टक्के फीच वसुल करु शकतात, असे आदेश दिले होते.

हेही वाचा :

Special Story : अर्थसंकल्पात शिक्षणावर किती खर्च? महाराष्ट्रातील शिक्षण तज्ज्ञांचं मत काय?

‘सगळ्यांच्या मनातून कोरोनाची भीती जात नाही तोपर्यंत महाविद्यालयांच्या परीक्षा ऑनलाईनच’

महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा डाव सुभाष देसाईंनी हाणून पाडला

व्हिडीओ पाहा :

Supreme court judgment over private schools compulsion of full fees from students