उत्तर प्रदेशमध्ये पुन्हा डीजे वाजणार, सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशधील अलाहाबाद हाईकोर्टाने (Allahabad High Court) डीजेवर घातलेला बंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केलाय (Lifted Ban on DJ). डीजे बंदीचा निर्णय न्यायाला धरुन नसल्याचं म्हणच सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला. असं असलं तरी हा आदेश देताना न्यायालयाने ध्वनी प्रदुषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचं पालन करण्यास सांगितलंय. कोर्टाने आदेशात स्पष्ट म्हटलंय की उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेले लायसन्स घेऊन डीजे चालवता येईल.

अलाहाबाद हायकोर्टाने आधी डीजेला बंदी घातली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. या याचिकेच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हाईकोर्टाचा निर्णय रद्द केला. यावेळी न्यायालयाने म्हटलं, कायदेशीर पद्धतीने परवाना घेतलेल्या डीजेंनाच परवानगी असेल. उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटलं होतं, “4 जानेवारी 2018 रोजी सरकारने DJ आणि इंडस्ट्रियल एरियात होणाऱ्या गोंगाटाबाबत निर्देश दिले होते. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार 2019 पासून राज्यात DJ बंद आहेत. सरकार नियमांचे पालन योग्य प्रकारे करत आहे.”

निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत काय तर्क

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकेत म्हटलं होतं, “डीजे ऑपरेटर लग्न, जन्मदिवसाची पार्टी आणि आनंदाच्या इतर क्षणी आपली सेवा देऊन उपजीविका मिळवतात. अशात हायकोर्टाच्या आदेशामुळे त्यांच्या उपजीविकेवरच संकट आलंय. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाने डीजे व्यवसायाशी संबंधित लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करतोय.”

हेही वाचा :

शालेय फीच्या मुद्यासाठी पालक संघटना सुप्रीम कोर्टात, राज्य सरकार ठोस निर्णय घेत नसल्याची भावना

OBC Reservation: जिल्हा परिषद निवडणुकांसदर्भातील याचिकेवर 6 जुलै रोजी सुनावणी, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

मराठा आरक्षणाचा उरलेला एकमेव मार्ग कोणता? आता चेंडू मोदी सरकारच्या कोर्टात? वाचा कोर्ट काय म्हणालं होतं?

व्हिडीओ पाहा :

Supreme Court lift ban on DJ in Uttar Pradesh