शालेय फीच्या मुद्यासाठी पालक संघटना सुप्रीम कोर्टात, राज्य सरकार ठोस निर्णय घेत नसल्याची भावना

कोरोना कालावधीत मागील शैक्षणिक वर्षीची फी कमी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय व राज्य शासन यांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

Reporter Yogesh Borse | Updated on: Jul 13, 2021 | 1:21 PM

पुणे: शालेय फी च्या मुद्यावर पुण्यातील पालक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोरोना कालावधीत मागील शैक्षणिक वर्षीची फी कमी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय व राज्य शासन यांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेचे मुख्य वकील ॲड.मयंक क्षीरसागर असून त्यांना ॲड.पंखुडी गुप्ता व ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा हे सहाय्य करणार आहेत.

किती पालकांनी याचिका केली?

कोरोना काळातील फीच्या मुद्यावर 15 पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार या वर्षी पालकांना दिलासा देण्यासाठी आदेश आणण्याची बतावणी करत असले तरी मागील वर्षाचे शुल्कवाढीबाबत त्यांनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही, असं मत पालकांनी व्यक्त केलं आहे.

याचिका का दाखल केली?

राज्य सरकारनं शालेय शिक्षणाच्या फी संदर्भात ठोस भूमिका घेतली नसल्यानं पालकांनी संताप व्यक्त केला. राज्य सरकार ठोस भूमिका घेत नसल्यानं ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारकडून 32 शाळांना नोटीस

शालेय शिक्षणाची फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थींना शाळेत बसू न देणार्‍या राज्यातील 32 शाळांना नोटीस शिक्षण विभागानं दिली आहे. मुंबई, नवी मुंबईसह नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर विभागातील शाळांना नोटीस दिली आहे. यात मुंबई, नवी मुंबईतील 10, पुणे येथील 10 , नाशिकमधील 5 , नागपूरमधील 5 आणि औरंगाबादमधील 2 शाळांना नोटीस देण्यात आली आहे. फी न भरलेल्या विद्यार्थींना ऑनलाईन क्लासला बसू न देणं, काही विद्यार्थींना शाळेतून काढून टाकण्याचे प्रकार करणार्‍या शाळांना मान्यता रद्द करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे.

आरटीआय कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई

कोरोना काळात कोणत्याही प्रकारची शुल्कवाढ करू नये, असे स्पष्ट आदेश असताना देखील मुंबई, नवी मुंबईतील शाळांनी फी वाढ करणे, पालकांकडे फी भरण्यासाठी तगादा लावणे, विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखणे यासह शिक्षण अधिकार अधिनियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 8 शाळांवर अखेर शिक्षण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या शाळांचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण संचालकांकडे सादर करण्यात आला असून लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हिंगोली मध्ये पत्रकारांशी बोलताना दिली होती.