निवडणूक आयोग चुकीचं करतोय हे आधी सिद्ध करा; सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले; म्हणाले, निवडणुकीपूर्वी…

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले

Image Credit source: गुगल

Bihar Voter Verification : बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरावृत्ती, स्पेशल इंन्टेसिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आज जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी 5 वाजेनंतर वाढलेल्या मतदानाच्या टक्क्यावरून वाद शमलेला नसतानाच आता बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला सुनावले. तर निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी अजून सर्व पक्षांच्या याचिका न मिळाल्याने त्याविषयी भूमिका मांडणे अवघड असल्याचे मत मांडले.

आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

याचिकाकर्त्याने निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचकिकाकर्त्यांची बाजू ज्येष्ठ विधीज्ञ गोपाल शंकरनारायणन यांनी मांडली. मतदार यादी सुधारणा करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ही प्रक्रिया संक्षिप्त स्वरुपात अथवा संपूर्ण यादी नव्याने तयार करण्यासाठी पण होऊ शकते. पण निवडणूक आयोगा या तरतूदीचा गैरफायदा घेत असल्याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले. आता आयोगाने नवीन शब्द शोधून आणला आहे. विशेष सखोल पुनरावृत्ती, स्पेशल इंन्टेसिव्ह रिव्हिजन (SIR) असा शब्द शोधण्यात आला आहे. आयोगाच्या मते 2003 मध्ये पण हा असा प्रयोग करण्यात आला होता. पण तेव्हा मतदारांची संख्या बोटावर मोजण्या इतकी होती. तर आता बिहारमध्ये 7 कोटींहून अधिक मतदार आहे आणि आयोगाला स्पेशल इंन्टेसिव्ह रिव्हिजन तातडीने, जलदगतीने पूर्ण करायची आहे. त्यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे.

याचिकाकर्त्याचा आक्षेप काय?

निवडणूक आयोगाला मतदार याद्या सुधारण्याचा अधिकार आहे. त्यांचे ते कर्तव्य पण आहे. पण सध्याची जी स्पेशल इंन्टेसिव्ह रिव्हिजन ही प्रक्रिया आणण्यात आली आहे. त्यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे. त्यांच्या मते ही प्रक्रिया कायदेशीर असावी. ती व्यावाहारीक असावी. ती पारदर्शकपणे पूर्ण करावी. कारण कोट्यवधि मतदार हे मतदार यादीत आहेत. 7 कोटींहून अधिक मतदार हे या यादीत आहेत. मग इतकी मोठी प्रक्रिया अत्यंत जलदरित्या का पूर्ण करण्यात येत आहे. ही प्रक्रिय घिसाडघाईने पूर्ण करण्यामागे आयोगाचा काय उद्देश आहे. हा एक चिंतेचा विषय असल्याचे म्हणणे याचिकाकर्त्याने मांडले.

यावेळी निवडणूक आयोगाचे वकील आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तीवाद झाला. आयोगाच्या एकूणच कारभारावर मतमतांतर मांडण्यात आली. न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. धुलिया यांच्यासमोर सुनावणी सुरू असताना, न्या. धुलिया यांनी दोन्ही पक्षांना मुख्य मुद्यावर युक्तीवाद करण्यास सांगितले. आपण मुख्य मार्गाने जात असताना तुम्ही अचानक गल्लीत कशाला घुसता, असे ते म्हणाले. केवळ आधार कार्डवरून कार्यालयातूनच मतदारांची ओळख पटवणे योग्य नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. तर केवळ आधार कार्डच नाही तर 11 विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येत असल्याचा युक्तीवाद निवडणूक आयोगाने केला. त्यावेळी एकदा मतदार यादी तयार झाली तर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.