Supreme Court : आंध्र प्रदेश विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा सुप्रीम कोर्टात; संबंधित इतर मुद्द्यांवर सुनावणीला न्यायालय तयार

नवी दिल्ली : 2014 मध्ये आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh)च्या झालेल्या विभाजनाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने सहमती दर्शवली आहे. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी “वादग्रस्त पद्धतीने” मंजूर केल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिकेची दखल घेतली आहे. ही याचिका न्यायालयापुढे उपस्थित झाली, त्यावेळी एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाचा मुद्दा याचिकेतील एक प्रमुख पैलू आहे. (Supreme Court prepares to hear Andhra Pradesh partition issue)

विभाजनाला दिले गेलेले आव्हान कालांतराने ‘ निष्फळ’ झाले असले तरी याचिकेत इतरही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्या मुद्द्यांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद प्रशांत भूषण यांनी सुनावणीवेळी केला. ते म्हणाले, ‘हे प्रकरण आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाशी संबंधित आहे. राज्यांच्या विभाजनाशी संबंधित इतर प्रश्न आहेत. कृपया एखाद्या दिवशी त्या प्रश्नांवर सुनावणी घ्या, अशी विनंती भूषण यांनी केली. त्यावर “आम्ही यावर सुनावणी घेऊ,” असे खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले आणि याचिकेचा स्वीकार केला.

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा अशा दोन राज्यांची निर्मिती

2014 मध्ये एका कायद्याद्वारे आंध्र प्रदेशचे विभाजन करण्यात आले. त्यावेळी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा अशा दोन राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. यासंबंधित आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा आधी लोकसभेत 18 फेब्रुवारीला आणि राज्यसभेत 20 फेब्रुवारी रोजी मंजूर करण्यात आला. नंतर 1 मार्च रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची त्या कायद्यावर आपली मोहर उमटवली. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याच्या एका दिवसानंतर तो कायदा अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामुळे आंध्र प्रदेश राज्याच्या विभाजनाचा मुद्दा मार्गी लागला.

विभाजनाला अनेक याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाच्या निर्णयाविरोधात याआधीही सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यादरम्यान झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला. आंध्र प्रदेश विधानसभेने नाकारले असतानाही राज्याच्या विभाजनाशी संबंधित विधेयक संसदेत कसे काय मंजूर केले गेले? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांद्वारे उपस्थित करण्यात आला. याचवेळी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर याचिकेतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. (Supreme Court prepares to hear Andhra Pradesh partition issue)

इतर बातम्या

Jalgaon Accident : जळगावमध्ये भरधाव कारचा अपघात; एक ठार, चार जखमी

VIDEO : गो तस्करांनी फिल्मी स्टाईलमध्ये चालत्या वाहनातून गायी फेकल्या, सहा जणांना अटक