न्यायालयातील मौखिक शेऱ्यांचं वृत्तांकन करण्यास बंदी करता येणार नाही, निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं सुनावलं

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांमधील मौखिक शेऱ्यांवर वृत्तांकन करण्यावर बंदी घालण्याची निवडणूक आयोगाची मागणी फेटाळली आहे.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 17:19 PM, 3 May 2021
न्यायालयातील मौखिक शेऱ्यांचं वृत्तांकन करण्यास बंदी करता येणार नाही, निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं सुनावलं

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांमधील मौखिक शेऱ्यांवर वृत्तांकन करण्यावर बंदी घालण्याची निवडणूक आयोगाची मागणी फेटाळली आहे. न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान होणारी चर्चा देखील जनतेच्या हिताचीच असते. त्याविषयी माहिती मिळवण्याचा लोकांना अधिकार आहे. त्यामुळे यावर वृत्तांकन करण्यापासून माध्यमांना रोखता येणार नाही. उलट अशाप्रकारच्या वृत्तांकनामुळे पारदर्शता राहते आणि जनतेच्या मनात न्यायालयांविषयी आदर वाढतो, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड (Justice DY Chandrachud) आणि एस. आर. शाह (Justice SR Shah) यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या मद्रास हायकोर्टाच्या मौखिक शेऱ्यांविरोधात याचिकेवर सुनावणी करताना हे मत व्यक्त केलंय (Supreme Court reject demand of EC to stop reporting of oral remarks by judges).

“न्यायालयातील चर्चाचं वृत्तांकन माध्यमांचं कर्तव्यच, त्याने न्यायाधीशांची जबाबदारी निश्चित होते”

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत न्यायालयांच्या निकाला व्यतिरिक्त मौखिक शेऱ्यांवर वृत्ताकंन करण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “आम्ही माध्यमांना न्यायालयातील चर्चांवर वार्तांकन करु नका असं म्हणू शकत नाही. निकालांइतक्याच न्यायालयातील चर्चा जनेतेसाठी महत्त्वाच्या आहेत. आम्ही त्याला निकालाइतकंच महत्त्वाचं मानतो. यावर वृत्तांकन करणं माध्यमांचं कर्तव्यच आहे. न्यायालयातील चर्चांचं वृत्तांकन झाल्याने न्यायाधीशांची जबाबदारी अधिक निश्चित होते. त्यामुळे नागरिकांचा न्याय संस्थेतील विश्वास वाढतो.”

“न्यायालयातील मौखिक शेरे म्हणजे कडू औषध, त्यानंतर परिणाम होतो”

“आम्हाला वाटतं माध्यमांनी न्यायालयात काय सुरु आहे त्यावर सखोल वृत्तांकन करावं. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित होईल. माध्यमांच्या वृत्ताकंनामुळे आम्ही आमचं कर्तव्य पार पाडत आहोत हेही स्पष्ट होतं,” असंही त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय न्यायमूर्ती एस. आर. शाह यांनी देखील चंद्रचूड यांच्या मतांशी सहमती दाखवत पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, “मौखिक शेरे हे देखील जनतेच्या हितासाठी केले जातात. तीव्र प्रकारचे शेरे अनेकदा संताप आणि निराशेतून दिले जातात. मात्र, बऱ्याचदा त्यांचा उपयोग कडू औषधासारखा होतो. मद्रास उच्च न्यायालयाने ही शेरेबाजी केल्यानंतरच निवडणूक आयोगाने मतमोजणीच्या दिवशी कोविड नियमांचं पालन होतंय की नाही यावर अधिक लक्ष दिलंय.”

“आम्ही उच्च न्यायालयांचं मानसिक खच्चिकरण करु शकत नाही”

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “उच्च न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी करताना केवळ निकाल लिहावा असं आम्ही म्हणू शकत नाही. आम्हाला उच्च न्यायालयांचं मानसिक खच्चीकरण करायचं नाहीये. कोविडच्या काळात न्यायालयं प्रचंड काम करत आहेत. त्यामुळे आम्ही न्यायालयांना केवळ निकाल लिहिण्यापर्यंत मर्यादित करु शकत नाही. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निम्म्या रात्री देखील प्रचंड काम करत आहेत. त्यांना जमिनीवर काय सुरु आहे हे माहिती आहे. त्यामुळे त्याचा त्यांच्यावरही परिणाम होणारच आहे.”

हेही वाचा :

सोशल मीडियावर वैद्यकीय मदत मागणाऱ्यांवर कारवाई केलीत तर यादा राखा, सुप्रीम कोर्टाने ठणकावलं

कोरोना संकटात आम्ही मूकदर्शक बनू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला 7 सवाल

लसींच्या दरांबाबत केंद्र सरकार काय करतंय?, ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही तर काय?; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

व्हिडीओ पाहा :

Supreme Court reject demand of EC to stop reporting of oral remarks by judges