बायको म्हणाली, नवरा लैंगिक गुलामासारखं ठेवतो; बलात्कार करतो; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीला दिली स्थगिती
जर एखाद्या पुरुषाला बलात्काराच्या आरोपातून केवळ पीडितेचा पती आहे म्हणून सूट देण्यात आली तर त्याचा अर्थ असा होईल की, कायद्यात असमानता आहे.
मुंबईः यंदाच्या मार्च महिन्यात कर्नाटकात उच्च न्यायालयाकडून (Karnataka High Court) एक महत्वपूर्ण निकाल देण्यात आला होता, पत्नीवर बलात्कार केल्याच्या गुन्ह्याखाली आरोप (Accused of rape of wife) असलेल्या व्यक्तीवर खटला चालवण्याची परवानगी देण्यात आली. तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) 18 जुलै रोजी या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. बेंगळुरू ट्रायल कोर्टामध्ये त्या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू होती. सीजेआ एनव्ही रमण यांच्या नेतृत्वाखालील असलेल्या खंडपीठाकडून कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यावेळी खंडपीठाने सांगितले की, एका आठवड्यानंतर यावर सुनावणी होईल.
पतीवर लैंगिक शोषणाचा आरोप
कर्नाटक राज्यातील या प्रकरणाचे नाव आहे ऋषिकेश साहू बनाम. लग्नानंतर काही वर्षांनी ऋषिकेश आणि त्याच्या पत्नीचे संबंध बिघडले. त्यानंतर ऋषिकेशवर त्याच्या पत्नीने शारीरिक आणि लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला आहे. हृषिकेशच्या पत्नीने त्याच्यावर कलम 506 (धमकावणे), 498-ए (पत्नीबरोबर क्रूरतेने वागणे), 323 (स्वेच्छेने दुखापत करणे) आणि 377 च्या संबंधित कलमांतर्गत ऋषिकेशविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली.
लैंगिक गुलामासारखी वागणूक
या प्रकरणातील महिलेचे म्हणणे आहे की, लग्नानंतर तिचा पती तिला लैंगिक गुलामासारखी वागणूक देत होता. त्याच्या अमानवीय पद्धतीनेही तो तिच्याबरोबर संबंध ठेवत होता. तसेच आपल्या मुलीसमोबर तो जबरदस्तीने आपल्याबरोबर अमानवीपद्धतीनेच संबंध ठेवत होता.
पतीची कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव
बेंगळुरू ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणातील आरोपी असलेल्या पतीविरुद्ध आयपीसी कलमांतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत तर हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी पतीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र 23 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील बलात्काराचा आरोप वगळण्यास नकार दिला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पतीसाठी वेगळा कायदा नाही
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने तर मत मांडताना म्हटले आहे की, जर एखाद्या पुरुषाला बलात्काराच्या आरोपातून केवळ पीडितेचा पती आहे म्हणून सूट देण्यात आली तर त्याचा अर्थ असा होईल की, कायद्यात असमानता आहे. पतीला पत्नीच्या शरीराचा, मनाचा आणि आत्म्याचा स्वामी मानण्याचा आणि शतकानुशतके चालत आलेला विचार आणि परंपरा आता बदलण्याची वेळ आली असल्याचेही या खंडपीठाने नमूदे केले आहे.
भारतातील वैवाहिक बलात्कारासंदर्भात कायदा
आयपीसीच्या कलम 375 नुसार, एखाद्या महिलेसोबत तिच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, तिला धमकावणे, तिला फसवणे, तिला दारूच्या नशेत लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी प्रवृत्त करणे किंवा अल्पवयीन मुलासोबत लैंगिक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र यामध्ये एक अपवाद आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, पतीने पत्नीशी संबंध ठेवणे बलात्काराच्या कक्षेत येणार नाही.
कायद्याच्या भाषेत ‘स्प्लिट व्हर्डिक्ट’
काही काळापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात हा अपवाद काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरही सुनावणी झाली झाली होती. 11 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हा ठरवणाऱ्या याचिकांवर निर्णय देण्यात आला होता. त्यावेळी दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ होते, आणि दोघांनी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. एक खंडपीठकडून हा गुन्हा आहे असं मानण्यात आले होते, तर दुसऱ्या खंडपीठाकडून त्याला नकार देण्यात आला होता, त्याला कायद्याच्या भाषेत ‘स्प्लिट व्हर्डिक्ट’ म्हणतात.
अंतिम निर्णय अपेक्षित
आता या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणणार हे जाणून घेण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच या मुद्यावर काही पूर्ण आणि अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या या स्थगिती आदेशामुळे देशाचे सर्वोच्च न्यायालय कोणाच्या बाजूने उभा राहणार हे अजून मात्र स्पष्ट झाले नाही.
