वक्फ कायद्याबाबत मोठी अपडेट, दोन कलमांना स्थगिती, केंद्राला 7 दिवसांची डेडलाईन, परिस्थिती जैसे थे; कोर्टात काय घडलं?
मोठी बातमी समोर येत आहे, नव्या वक्फ कायद्याला सुप्रीम कोर्टाकडून तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सात दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे.
मोठी बातमी समोर येत आहे, नव्या वक्फ कायद्यातील दोन कलमांना सुप्रीम कोर्टाकडून तुर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सात दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने जैसे थेच परिस्थिती ठेवावी असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी पाच मे रोजी होणार आहे. पाच मे रोजी दुपारी दोन वाजता या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणात सत्तरपेक्षा अधिक याचिका दाखल झालेल्या आहेत, यातील महत्त्वाच्या पाच याचिकांवर ही सुनावणी सध्या सुरू आहे. या प्रकरणात आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. ती म्हणजे नव्या वक्फ कायद्यातील दोन कलमांना सुप्रीम कोर्टाकडून तुर्तास स्थिगिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सात दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारने परिस्थिती जैसे थेच ठेवावी असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाकडून नव्या वक्फ कायद्यातील दोन कलमांना स्थगिती देण्यात आल्यानंतर आता असुद्दीन ओवैसी यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. तुम्हाला त्या कायद्याला पूर्णपणे समजण्याची गरज आहे. वक्फ सुधारणा कायदा हा असंदीय आहे. राज्य वक्फ बोर्ड आणि परिषदेवर नेमणुका करण्यावर स्थगिती देण्यात आली आहे. आम्ही या कायद्याला न्यायालयात चॅलेंज दिलं आहे. आमचा या कायद्याला विरोध असल्याचं ओवैसी यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान या प्रकरणावर शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. वक्फ बोर्डाच्या संबंधाने आज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती आदेश हे या देशातील संसदीय लोकशाही व्यवस्थेला अधोरेखित करणारे आहेत. संसदेकडे बहुमत असलं तरी सुद्धा घटनात्मक चौकटीच्या बाहेर जाऊन संसद कायदा करू शकत नाही हेच कलम 25 आणि कलम 26 चा अन्वयार्थ लावत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, असं अंधारे यांनी म्हटलं आहे.
