BBC डॉक्युमेंटरीवरील बंदी विरोधात याचिका, या दिवशी होणार सुनावणी…

नवी दिल्लीः बीबीसीने केलेल्या माहितीपटामुळे आता नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. एन राम, महुआ मोईत्रा, प्रशांत भूषण आणि अधिवक्ता एम. एल. शर्मा यांनी बीबीसीच्या माहितीपटावरील बंदीविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या.

या याचिकांमध्ये बीबीसी माहितीपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीही होणार आहे.

या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, बीबीसीच्या ‘इंडिया: द मोदी प्रश्न’ या माहितीपटावर बंदी घालण्याचा केंद्राचा निर्णय मनमानी आणि असंवैधानिक असल्याची टीका करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने ट्विटर आणि यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला बीबीसीच्या ‘इंडिया: द मोदी प्रश्न’ या माहितीपटावर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते.

तर परराष्ट्र मंत्रालयानेही याला ‘प्रचार साहित्य’ म्हणून त्याची गणना केली गेली आहे. यामध्ये वस्तुनिष्ठतेचा अभाव असून वसाहतवादी मानसिकता प्रतिबिंबित करते अशी टीका करण्यात आली आहे.

बीबीसी डॉक्युमेंटरी ‘इंडिया: द मोदी प्रश्न’ 2002 मध्ये गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते हेही त्यामध्ये सांगण्यात आले आहे.

बीबीसीच्या माहितीपटावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून गदारोळ सुरू आहे. अनेक राज्यांतील विद्यापीठांमध्ये त्याची तपासणी केली जात आहे. त्यानंतर त्याला मोठा विरोधही झाला आहे.

21 जानेवारी रोजी भारताने बीबीसी डॉक्युमेंटरी ‘इंडिया: द मोदी प्रश्न’ च्या लिंक शेअर करणाऱ्या अनेक YouTube व्हिडिओ आणि ट्विटर पोस्ट ब्लॉक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

यानंतर हा वाद आणखी वाढला होता. या बंदीया विरोधात काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी सरकारला विरोध केला आहे. बंदीनंतरही टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी दोन लिंक शेअर केल्या होत्या.

कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी 2002 च्या गुजरात दंगलीवरील बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधला आणि म्हटले की ते सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ वाया घालवला जात आहेत.