Bogus Aadhar Card : बोगस आधारकार्ड बनविले, महिलेला झाला 14 महिन्यांचा तुरुंगवास
महिला आरोपीला आयपीसीच्या कलम 465 अन्वये सात महिन्यांची आणि कलम 471 अंतर्गत सात महिन्यांची अशी एकूण 14 महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
आधारकार्ड भारतातील नागरिकांसाठी महत्वाचे सरकारी कागदपत्र आहे. हे आधारकार्ड अनेक सरकारी योजनासाठी देखील आवश्यक बनले आहे. परंतू एका महिलेला नकली आधारकार्ड बनविल्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केली आहे.या प्रकरणात कोर्टात खटला उभा राहीला. अखेर सुरतच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने या 63 वर्षीय बांग्लादेशी महिलेला महिन्यांच्या तुरुंगावासाची सजा सुनावली आहे.
भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी एका 63 वर्षांच्या बांग्लादेशी महिलेने बोगस आधारकार्ड बनविले होते. या महिलेला पोलिसांना अटक केली आहे. या महिलेवर खटला उभारण्यात आला, त्यानंतर सुरतच्या न्यायालयाने आरोपी मल्लिका साकिन हिला 14 महिन्यांच्या सक्तमजुरीची सजा सुनावली आहे. ही महिला बांग्लादेशातील गोपालगंज जिल्ह्यातील रहिवासी आहे.ती साल 2020 रोजी सुरत येथे रहायला आली. ती सुरत मध्ये सरदार सलाबतपुराच्या मंदरवाजा टेनेमेंट येथे राहत होती.
महिलेने नकली आधार कार्ड बनविले
गेल्या मार्च महिन्यात या महिलेला आठवालाईन्स पोलिसांनी अटक केली होती. तेव्हा तिच्या जवळ एक बांग्लादेशाचा पासपोर्ट होता. हा पासपोर्ट 28 सप्टेंबर 2022 रोजी 10 वर्षांसाठी जारी केला होता. तिच्याकडे बांग्लादेशी पासपोर्ट, आधार कार्ड आणि कोविड-19 लसीकरण प्रमाणपत्र सह अन्य साहित्य जप्त केले आहे. पोलिसांनी 30 ऑक्टोबर 2022 पासून 19 ऑक्टोबर 2023 पर्यंतचा अधिकृत बांग्लादेशी व्हीसा देखील सापडला आहे. या महिलेवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 465 ( फसवणूक ), 470 ( बनावट दस्ताऐवज बनविणे ), 471 ( बोगस कागदपत्रांना खरे म्हणून सादर करणे ), 467 ( सुरक्षेसाठी खोटी कागदपत्रे तयार करणे ) आणि 468 (फसवणूकीसाठी खोटी कागदपत्रं तयार करणे ) या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. ही महिला सुरतमध्ये एकटी रहात होती, सध्या तिला सूरत सेंट्रल जेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
14 महिन्यांनंतर बांगलादेशात रवानगी
अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी विजयकुमार बारोट यांच्या कोर्टात याप्रकरणाची सुनावणी झाली. या महिला आरोपीने भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर केली.आणि आधार कार्ड बनविले होते. बांग्लादेशातून भारतात अवैधरित्या प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या अलिकडे वाढली आहे. आरोपीवर दया दाखविली तर इतर लोकही भारतामध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी खोटी कागदपत्रे तयार करतील असा युक्तीवाद सरकारी वकील पवन शाह यांनी यावेळी केला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेला आयपीसीच्या कलम 465 अन्वये सात महिन्यांची आणि कलम 471 अंतर्गत सात महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. या महिला आरोपीची 14 महिन्यांनंतरबांगलादेशात रवानगी करण्यात यावी आणि यासंदर्भातील अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश सरकारी पक्षाला कोर्टाने दिले आहेत.
