स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत तेलंगणा ठरले शंभर टक्के उघड्यावर शौचमुक्त राज्य: सरकार

मुंबई : स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) अंतर्गत देशाने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे, ज्यात देशातील एकूण गावांपैकी निम्म्या म्हणजे मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात 50% गावांनी ODF प्लस दर्जा प्राप्त केलाय. आजपर्यंत, 2.96 लाखाहून अधिक गावांनी स्वतःला ODF प्लस घोषित केले आहे, जे 2024-25 पर्यंत SBM-G फेज II उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ODF प्लस गावांच्या टक्केवारीनुसार अव्वल कामगिरी करणारी राज्ये आहेत – तेलंगणा (100%), कर्नाटक (99.5%), तामिळनाडू (97.8%) आणि उत्तर प्रदेश (95.2%) गोवा (95.3%) आणि सिक्कीम (69.2%) हे अव्वल कामगिरी करणारे आहेत. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये – अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव आणि लक्षद्वीपमध्ये 100% ODF प्लस मॉडेल गावे आहेत. या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ODF प्लस दर्जा मिळवण्यात उल्लेखनीय प्रगती दाखवली आहे आणि हा टप्पा गाठण्यात त्यांचे प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत.

2,96,928 ओडीएफ प्लस गावांपैकी 2,08,613 गावे घनकचरा व्यवस्थापन किंवा द्रव कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था असलेली ओडीएफ प्लस महत्त्वाकांक्षी गावे आहेत, 32,030 गावे घनकचरा व्यवस्थापन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन या दोन्ही व्यवस्था असलेली ओडीएफ प्लस वाढणारी गावे आहेत. ओडीएफ प्लस मॉडेल व्हिलेज हे ओडीएफ दर्जा टिकवून ठेवणारे आणि घनकचरा व्यवस्थापन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन या दोन्हींसाठी व्यवस्था आहे. आतापर्यंत 1,65,048 गावांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था आहे, 2,39,063 गावांमध्ये द्रव कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था आहे, 4,57,060 गावांमध्ये किमान अस्वच्छ पाणी आहे, तर 4,67,384 गावांमध्ये किमान कचरा आहे.

2014-15 आणि 2021-22 दरम्यान, केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणसाठी एकूण INR 83,938 कोटी वाटप केले आहेत, वर्ष 2023-24 साठी वाटप रु. 52,137 कोटी. SBM(G) निधी व्यतिरिक्त स्वच्छतेसाठी 15 व्या FC निधीचे स्पष्ट वाटप आहे. या निधीचा वापर स्वच्छता मालमत्ता तयार करण्यासाठी, वर्तनातील बदलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्यासाठी केला गेला आहे.

यंदा स्वच्छ भारत मिशनला 9 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 50% ODF प्लस गावे हा भारतासाठी एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड आहे कारण ती केवळ शौचालये बांधणे आणि वापरण्यापलीकडे संपूर्ण स्वच्छतेच्या दिशेने पुढे जात आहे, म्हणजे ODF ते ODF Plus पर्यंत. SBM (G) च्या फेज-II चे प्रमुख घटक म्हणजे सतत उघड्यावर शौचास मुक्त स्थिती (ODF-S), घन (जैव-विघटनशील) कचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन (PWM), द्रव कचरा व्यवस्थापन (LWM), मल गाळ. व्यवस्थापन (FSM), गोबरधन, माहिती शिक्षण आणि संप्रेषण/वर्तणूक बदल कम्युनिकेशन (IEC/BCC) आणि क्षमता वाढवणे. SBM-G कार्यक्रम देशभरातील लाखो लोकांचे आरोग्य आणि कल्याण सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. गेल्या काही वर्षांतील अनेक अहवालांनी SBM-G कार्यक्रमाचा ग्राउंड इफेक्ट प्रदर्शित केला आहे.

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने, 831 प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन युनिट आणि 1,19,449 कचरा संकलन आणि विलगीकरण शेड उभारण्यात आले आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्लास्टिक स्वच्छ, तुकडे, बेल आणि रस्ते बांधकामात वापरण्यासाठी वाहून नेले जाते तसेच सिमेंट कारखाने इत्यादींमध्ये इंधन म्हणूनही वापरला जातो. १ लाखाहून अधिक ग्रामपंचायतींनी यावर बंदी घालण्याचा ठराव पारित केला आहे. सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP).

206 जिल्ह्यांमध्ये 683 फंक्शनल बायो-गॅस/सीबीजी प्लांटची स्थापना

घरगुती स्तरावर जैव-विघटनशील कचरा व्यवस्थापनासाठी, लोकांना समुदाय स्तरावर कंपोस्टिंगसाठी त्यांचा सुका आणि ओला (सेंद्रिय) कचरा विलगीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. आजपर्यंत 3,47,094 सामुदायिक कंपोस्ट खड्डे बांधण्यात आले आहेत. गोबरधन, ज्याचा अर्थ गॅल्वनाइझिंग ऑरगॅनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेस-धन आहे, हा बायोडिग्रेडेबल कचरा पुनर्प्राप्ती, कचऱ्याचे संसाधनांमध्ये रूपांतर आणि स्वच्छ आणि हरित गाव तयार करण्यासाठी समर्थन देणारा एक उपक्रम आहे. हा एक ‘वेस्ट टू वेल्थ’ उपक्रम आहे ज्यामध्ये गावांमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा वापर बायो-गॅस/सीबीजी तसेच बायो-स्लरी/जैव-खते तयार करण्यासाठी केला जातो आणि तो भारत सरकारच्या वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था आणि मिशन लाइफ उपक्रमांशी सुसंगत आहे. 206 जिल्ह्यांमध्ये 683 फंक्शनल बायो-गॅस/सीबीजी प्लांटची स्थापना करण्यात आली आहे. याचे अनेक फायदे आहेत जसे की, पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्त्रोत, मातीची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आणि रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पोषक तत्वांनी युक्त स्लरी, स्वच्छ परिसर आणि वेक्टरजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव कमी करणे, खराब स्वच्छता आणि आरोग्य परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या आर्थिक खर्चात बचत करणे. ग्रीन हाऊस गॅसेस (GHG) उत्सर्जन, कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट (फॉरेक्स बचत), स्थानिक समुदायासाठी रोजगाराची संधी, उद्योजकता वाढवणे आणि खाजगी गुंतवणूकीला चालना देणे आहे.

ग्रे वॉटर मॅनेजमेंटसाठी, जे दैनंदिन घरातील कामातून निर्माण होणारे सांडपाणी आहे- साफसफाई, स्वयंपाक, आंघोळ इत्यादी, ज्या गावात ड्रेनेज सिस्टम नाही अशा गावांमध्ये, शोष खड्डे/लीच खड्डे किंवा जादुई खड्डे घरगुती आणि समुदाय स्तरावर धूसर पाण्यावर प्रभावीपणे प्रक्रिया करू शकतात. एक विशेष मोहीम सुजलाम हाती घेण्यात आली आणि सांड पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अंदाजे 2.2 दशलक्ष (22 लाख) शोष खड्डे (सामुदायिक आणि घरगुती खड्डे) करण्यात आले. आता, सुजलाम 3.0 सर्वसमावेशक आणि अभिसरण ग्रेवॉटर व्यवस्थापनासाठी लाँच करण्यात आले आहे.

SBM(G) हे एक ज्वलंत उदाहरण आहे जेव्हा स्वच्छता आणि स्वच्छता सुधारण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जातात तेव्हा काय साध्य करता येते. पेयजल आणि स्वच्छता विभाग, जल शक्ती मंत्रालय या अभिमानास्पद कामगिरीबद्दल सर्व गावे, ग्रामपंचायती, जिल्हे, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या योगदानाचे अभिनंदन आणि कौतुक करतो.