निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींचा तो मुद्दा खोडून काढला, ती पोस्ट दिशाभूल करणारी असल्याचे केले स्पष्ट

काँग्रेससह अनेक विरोधीपक्षांनी SIR प्रक्रिया रद्द करण्याची आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी करण्यासाठी निदर्शने सुरु केली आहे. सोमावरी देखील जंतर-मंतरवर NSUI सह अनेक संघटनांनी निदर्शने केली. SIR आणि ज्ञानेश कुमार संबंधित मुद्दा सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या प्रकरणात नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात होणार आहे. या दरम्यान राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगासंदर्भात केलेल्या पोस्टवर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे.

या दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सतत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील हल्ले कायम ठेवले आहेत. ज्ञानेश कुमार यांनी ‘फॉर्म ६’ मध्ये बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी बदल केले, हे आता निःसंशयपणे सिद्ध झाले आहे. भाजपला मदत करण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा हा आणखी एक पुरावा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाचा निकालाचा आधार घेत आता राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. त्यांचा मुद्दा आता निवडणूक आयोगाने खोडून काढला आहे.

राहुल गांधी यांनी केला दावा ?

ज्ञानेश कुमार यांनी ‘फॉर्म ६’ मध्ये बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी बदल केले, हे आता निःसंशयपणे सिद्ध झाले आहे. भाजपला मदत करण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा हा आणखी एक पुरावा आहे. त्यांना आणि आपल्या लोकशाहीवर झालेल्या या गुन्हेगारी हल्ल्यात सामील प्रत्येक व्यक्तीला यासाठी जबाबदारी निश्चित केली जाईल असे राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले आहे. या पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या एक प्रेस नोटला देखील शेअर केले आहे. ज्यात त्यांनी तिसऱ्या पॅराचा उल्लेख केला आहे. यात लिहिले आहे की एसआयआरसाठी फॉर्म – ६ सोबत जोडलेल्या घोषणा पत्राला सुप्रीम कोर्टाने योग्य ठरवले आहे. Non-SIR अवधी साठी नियमात ( मतदार नोंदणीकरण नियम १९६० ) च्या अनुसार लागू फॉर्मचा वापर केला जाईल.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

राहुल गांधी यांच्या पोस्टवर निवडणूक आयोगाने म्हटले की राहुल यांची पोस्ट दिशाभूल करणारी आहे.

निवडणूक आयोग म्हणते की :

1) बिहारमध्ये SIR साठी 24 जून 2025 रोजी जारी केलेला आदेश आयोगाने सर्वसंमतीने मंजूरीने जारी केला होता. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजी आपल्या निकालात या आदेशाला योग्य ठरवले होते.

2) ECI ने 26 सप्टेंबर 2026 च्या आपल्या प्रेसनोट नंबर 120 च्या पॉईंट 1(iii) मध्ये म्हटले आहे की, “SIR साठी फॉर्म 6 सोबत जोडलेल्या घोषणा-पत्राला सुप्रीम कोर्टाने योग्य ठरवले आहे”