राज्यात दंगली उसळू शकतात, म्हणूनच ‘द केरळ स्टोरी’ बॅन; ‘या’ राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयालाच दिले स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल सरकारने ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटावर राज्यात बंदी घातली आहे.त्यामुळे बंगाल सरकारच्यावतीने आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने चित्रपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. चित्रपटात असभ्य भाषेचा वापर करण्यात आला असून हा चित्रपट बनावट तथ्यांवर आधारित असल्याचेही सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये या प्रकरणी आणखी एक युक्तिवाद करण्यात आला होता की राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणेने हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते.

तसेच जातीय सलोखा बिघडू शकतो आणि दंगली भडकण्याची शक्यता असल्याचेही त्या याचिकेत म्हटले होते. चित्रपटाच्या प्रदर्शनामुळे अनेक सामाजिक समुदायांमध्येही संघर्ष होण्याची शक्यता असल्याचे सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे.

या परिस्थितीत राज्यात कोणत्याही प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ नये आणि द्वेष आणि हिंसाचाराची घटना घडू नये यासाठी राज्यात या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आपल्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना सरकारने म्हटले आहे की, बंदीमागील गुप्तचरांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय होता अशीही भूमिकाही मांडण्यात आली आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारने चित्रपटावर बंदी घालण्याच्या विरोधात असलेल्या याचिकेच्या स्पष्टीकरणाबाबत सांगितले आहे की त्या चित्रपटावर बंदी घातली असून या घटनेमुळे कोणत्याही याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात आले नाही.

आर्थिक नुकसान हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकत नाही असंही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.