सर्वोच्च न्यायालयाने दिला २८ आठवड्याच्या गर्भपाताचा निर्णय, मेडिकलच्या संशोधित कायद्यात काय आहे नियम?

मेडिकल प्रेगन्सी ऑफ अॅक्टबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली. कारण हा सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक बलात्कार पीडितेला २८ आठवड्याच्या भृणाच्या गर्भपाताला परवानगी दिली. हा एक महत्त्वपूर्ण निकाल आहे. मेडिकल बोर्ड जास्तीतजास्त २४ आठवड्याच्या गर्भपाताला मान्यता देते. अशाप्रकारे हा देशातील वेगळा निर्णय आहे. देशात कलम १९७१ नुसार लग्न झालेली महिला गर्भपात करू शकते. गर्भाचा कालावधी जास्तीतजास्त २० आठवडे असू शकतो. यात काही अटी आहेत. गर्भ १२ आठवड्यांचा असेल तर एका डॉक्टरची परवानगी लागते. २० आठवड्याचा गर्भ असल्यास दोन डॉक्टरांची परवानगी लागले. २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनन्सी अॅक्ट म्हणजे एमटीपीमध्ये संशोधन केले. हे लागू झाल्यानंतर काही अटींसह अविवाहित महिला गर्भपात करू शकते.

असे आहेत गर्भपाताचे नियम

२० आठवड्यांचा गर्भ असल्यास एका डॉक्टरची परवानगी लागते. २० ते २४ आठवड्याचा गर्भ असल्यास दोन डॉक्टरांची परवानगी लागते. परंतु, गर्भ २४ आठवड्यांचा असेल तर मेडिकल बोर्डाची परवानगी लागते. शिवाय कोर्टाचा निर्णय हवा. बलात्कार पीडित किंवा सामान्य महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली जाऊ शकते, असा २०२१ चा कायदा सांगतो. पण, दोन्ही कायद्यांत पीडित महिलेची ओळख सांगणे गुन्हा आहे. १९७१ च्या अॅक्टनुसार, एक हजार रुपयांचा दंड होता. आता एका वर्षाची शिक्षा आहे.

दिल्ली हायकोर्टाची परवानगी

२०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने २२ आठवड्याच्या गर्भपाताला परवानगी दिली. २५ वर्षांच्या महिलेवर बलात्कार झाला होता. त्यातून ती गरोदर होती. परंतु, महिलेला चक्कार येत असल्याने तिची याचिका रद्द करण्यात आली.

१९ ऑगस्ट रोजी महिला सर्वोच्च न्यायालयात पोहचली. २१ ऑगस्टला सुनावणी झाली. न्यायाधीश बी. वी. नागरत्ना तसेच न्यायाधीश उच्चव भुईया यांनी गर्भपातास परवानगी दिली. शिवाय पीडितेच्या दुःखात वाढ होत असल्याचं म्हटलं. मानसिक आघात होत असल्याचंही स्पष्ट केलं.