ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनुसिंघवी यांच्याकडून जोरदार युक्तिवाद; आजच्या सुनावणीतील कळीचा मुद्दा कोणता?
राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायलयात सुरू आहे. त्यादरम्यान सलग तिसऱ्या आठवड्यात ही सुनावणी सुरू असून आज ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनूसिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे.
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme court ) सुरू आहे. सलग तिसऱ्या आठवड्यात ही सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाचे वकिल अभिषेक मनूसिंघवी ( Adv Abhishek Manu Singhavi ) यांच्याकडून सुनावणी सुरू झाल्यानंतर युक्तिवाद करण्यात येत आहे. यामध्ये युक्तिवाद करत असतांना सिंघवी यांच्याकडून थेट राज्यपाल यांनीच कसे चुकीचे पत्र दिले होते त्याचाही दाखल दिला आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच ठाकरे गटाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद सुरू केला आहे. यापूर्वी दोन आठवडे सलग सुनावणी पार पडली त्यामध्ये ठाकरे गटाकडून जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर आता इतर वकील जोरदार युक्तिवाद करत आहे.
ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनूसिंघवी यांनी युक्तिवाद करत असतांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणी कशी काय घेतली ? अपात्रतेचा मुद्दा न्यायालयात असतांना राज्यपाल यांनी बहुमत चाचणी घेतली ती कायदेशीर नाही असा एक युक्तिवाद करण्यात आला.
राज्यपाल यांना बहुमत चाचणी घेण्याचा अधिकार नव्हता, त्याबाबत न्यायालयाने निर्णय घ्यायला हवा होता. त्यामुळे विभाजणाला देखील राज्यपाल यांना निर्णय घेता येत नाही तो निर्णय न्यायालयाने घ्यायचा होता असेही मनूसिंघवी यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
मनूसिंघवी यांच्याकडून अरुणाचल येथील रेबिया प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला आहे. त्याचे सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम होऊ शकतात असेही ते म्हणाले. यावेळी मनूसिंघवी यांनी युक्तिवाद करत असतांना 27 जुलैची परिस्थिती तशीच ठेवा म्हणत जुन्या अध्यक्षांना परत आणण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय अभिषेक मनूसिंघवी यांनी जुन्या अध्यक्षांना अधिकार द्या म्हणत त्यांनी राज्यपाल यांच्या अधिकाराचे वाचन केले आहे. त्यात मनूसिंघवी यांच्याकडून किहोटो केसचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यावेळी त्यांनी कर्नाटक प्रकरणाचाही दाखला दिला आहे.
राज्यपाल यांनी उद्धव ठाकरे यांना तुम्ही म्हणजे शिवसेना नाही असे पत्र लिहिले होते. शिंदे गट हीच शिवसेना असल्याचे पत्र राज्यपाल यांनी लिहिले असल्याचा मोठा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. त्यामुळे राज्यपाल यांचा पत्रव्यवहारच रद्द ठरवावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
याच दरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदीचे वाचन करत श्रीमंत पाटील केसचा दाखला देण्यात आला आहे. यावेळी जुन्या अध्यक्षांची मागणी करत परिस्थिती पुन्हा जैसे थे करा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्यामुळे राज्यपाल यांचे उद्धव ठाकरे यांना दिलेले पत्र आणि पक्षांतर बंदी कायदा हे दोन मुद्दे कळीचे ठरणार असून त्यावर ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे.
