Civil Code : या राज्यात समान नागरी कायद्याचा प्रयोग? आज होणार फैसला..

अहमदाबाद : निवडणुका (Election) आल्या की विकास आणि वाद हातात हात घालून येतात असे म्हणतात. तेव्हा आता दोन राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. समान नागरी कायद्याचे मोहळ पुन्हा उठले आहे. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) आणि गुजरात (Gujrat) या राज्यात भाजपला (BJP) आम आदमी पक्षाची (AAP) टफ फाईट मिळण्याची चर्चा रंगली आहे. त्यासाठी भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर कंबर कसली आहे.

गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने समान नागरी कायद्याचे (Uniform Civil Code) रणशिंग फुंकले आहे. गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी आज याविषयीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, गुजरात सरकार समान नागरी कायद्यासाठी एक समिती गठित करणार आहे. आज होत असलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या कळीच्या मुद्यावर चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे.

कॅबिनेट बैठकीत याविषयीचा प्रस्ताव दाखल होईल. हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती याविषयीच्या समितीचे अध्यक्ष असतील. राज्याचे गृहमंत्री कॅबिनेट बैठकीनंतर याविषयीची माहिती सार्वजनिक करण्याची शक्यता आहे.

आयोध्येत भव्य राममंदिर तयार करणे, जम्मू-काश्मिरमधून कलम 370 हटविणे आणि देशात समान नागरी कायदा लागू करणे हे भाजपच्या प्रचारातील प्रमुख मुद्दे आहेत. यातील दोन मुद्दे त्यांनी पूर्ण केले आहे. पण समान नागरी कायद्याला होणारा विरोध पाहता हा मुद्दा समोर येत नव्हता.

धर्माच्या आधारे देशात वेगवेगळी व्यवस्था नसावी, असा भाजपचा विचार आहे. विवाह, घटस्फोट आणि संपत्तीच्या मुद्यावर सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा आणि व्यवस्था असावी अशी भाजपची धारणा आहे.

केंद्रातील सरकारने याविषयीचा अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. पण भाजप शासित राज्यात हा प्रयोग राबविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. उत्तराखंड राज्यात यापूर्वीच समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आलेली आहे.

‘एक देश, एक नियम’ असा भाजपचा नारा आहे. त्यासाठी घटनेतील अनुच्छेद 44 मधील भाग 4 चा दाखला भाजप देते. यामध्ये युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा उल्लेख आहे. त्याचा आधार घेत भाजप देशात समान नागरी कायद्यासाठी आग्रही भूमिका मांडत आहे.