Marriage : समान नागरी कायद्याची ‘लिटमस टेस्ट’, विवाह कायदा होणार का एक? ही कोणती अपडेट..

नवी दिल्ली : देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Law) लागू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. सध्या केंद्रात (Central) असलेले सरकारही त्यासाठी आग्रही आहे. अर्थात या कायद्याविषयी संभ्रमता जास्त आणि माहिती कमी असा विषय आहे. पण सध्या सर्व धर्मियांसाठी एकच विवाह कायदा (One marriage law for all religions ) अंमलात आणता येईल का? यावर एक समिती (committee) काम करत आहे आणि येत्या तीन महिन्यात ही समिती अहवाल (Report) सादर करणार असल्याची बातमी समोर आली आहे.

उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी एका समितीचा कार्यकाल वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती बालविवाह प्रतिबंध दुरुस्ती विधेयक 2021’ (Child Marriage Prohibition Amendment Bill 2021) यावर काम करत आहे.

या समितीचा कार्यकाळ 24 ऑक्टोबर पासून पुढे तीन महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आहे. यासंबंधीची मंजुरी राज्यसभेचे सभापती धनखड यांनी दिली. लोकसभेच्या सचिवालयाने याविषयीची माहिती दिली आहे.

या माहितीनुसार, या दुरुस्ती विधेयकानुसार, शिक्षा, महिला, लहान मुलं, युवक आणि क्रीडासंबंधीच्या स्थायी समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वाढीव कालावधी देण्यात आला आहे.

हे दुरुस्ती विधेयक गेल्या वर्षी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. पण त्याला विरोधी पक्षाने जोरदार विरोध केला. हे विधेयक अगोदर स्थायी समितीकडे पाठविण्याची आग्रही मागणी विरोधकांनी केली होती.

विरोधकांच्या मागणीनंतर हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले. या विधेयकात मुलींचे विवाहाचे वय 18 वर्षांहून 21 वर्ष करण्याचा सरकारचा मानस होता. आता याविषयीचा फैसला तीन महिने पुढे ढकलण्यात आला आहे.

पण यामध्ये आणखी एक अपडेट आहे. या दुरुस्ती विधेयकातंर्गत सात वैयक्तिक कायदे (Personal Law) यांचा ही समावेश आहे. त्यावरही ही समिती मंथन होत आहे.

या कायद्यात ख्रिश्चन विवाह अधिनियम 1872, विशेष विवाह अधिनियम 1954, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा 1936, मुस्लिम (खासगी) कायदा 1937, घटस्फोट कायदा 1954, हिंदू विवाह कायदा 1955 आणि परदेशी विवाह कायदा 1969 यांचा समावेश आहे.

या सातही विवाहविषयक कायद्यात संशोधनाचा विषय यानिमित्ताने पुढे आला आहे. त्यामुळे संशोधनात हे कायदे एकत्र करण्याची तयारी होत आहे का? त्याविषयीची अपडेट आता तीन महिन्यानंतर गठित समितीच्या अहवालात समोर येईल.